कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात! केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच दिले संकेत

नागपूर : मागील वर्षभरापासून तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी माफी मागत हे कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. आता केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी या प्रकरणी मोठा बॉम्ब टाकला आहे. कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना तोमर म्हणाले की, काही लोकांनी कृषी कायद्यांना काळे म्हटले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल 70 वर्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सुधारणा काही जणांना आवडल्या नाहीत. परंतु, सरकार निराश झालेले नाही. आम्ही एक पाऊल मागे हटलो असलो तरी पुन्हा आम्ही पुढे पाऊल टाकणार आहोत. कारण शेतकरी हे देशाचा कणा आहेत.

कृषी कायदे आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलन भाजपला चांगलेच महागात पडल्याचे चित्र आहे. भाजपने या प्रकरणी वर्षभरानंतर सपशेल शरणागती पत्करत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले . तरीही शेतकरी माघार घेण्यास तयार नव्हते. शेतकऱ्यांनी हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरली होती. याचबरोबर आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी मागे हटण्यास तयार नसल्याने मोदी सरकारची कोंडी झाली होती. अखेर सरकारने आश्वासन देऊन समिती स्थापन केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

देशवासियांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी 19 नोव्हेंबरला कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. या वेळी बोलताना मोदी म्हणाले होते की, मी आज देशवासियांची क्षमा मागत सत्य आणि पवित्र मनाने सांगू इच्छितो की, बहुतेक आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. दिव्याच्या प्रकाशाएवढे सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज गुरूनाक देवजींचे पवित्र प्रकाशपर्व आहे. ही वेळ कुणालाही दोष देण्याची नाही. मी पूर्ण देशाला सांगायला आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायद्यांना परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.