.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Kolkata : पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंगळवारी बलात्कारविरोधी विधेयक पारित करण्यात आले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यास ऐतिहासिक कायदा ठरणार आहे. कोलकाता येथे ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर विधानसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
कोलकाता बलात्कार व हत्येच्या घटनेनंतर देशभरात संतापाचा लाट उसळली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सरकार टीकेचे धनी झाले होते. भाजपकडून ममतांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकार दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवले होते.
अधिवेशनात पहिल्या दिवशी सोमवारी अपराजिता महिला बालक बिल (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे व सुधारणा) बिल 2024 सादर करण्यात आले होते. त्यावर मंगळवारी ममता बॅनर्जी आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह अन्य काही प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली. ममतांनी देशभरातील प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांतील बलात्काराच्या घटनांची उदाहरणे देत विरोधकांवर निशाणा साधला. तर भाजप नेत्यांनीही सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
विधानसभेत बोलताना ममता यांनी हे विधेयक मंजूर झाल्यास ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. बलात्कार व हत्या करणाऱ्या गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाईल. महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी सरकार कटिबध्द असून आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यात येईल, असे ममतांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभेत विधेयक मंजूर झाले असले तरी या विधेयकावर आधी राज्यपाल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची सही व्हायला हवी. त्यानंतरच या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल. विधेयकवर सही करण्याबाबत कोणतीही कालमर्यादा नाही. त्यामुळे ममता सरकारची भिस्त आता राष्ट्रपतींवर आहे.
- बलात्कार व हत्या करणाऱ्या फाशीची शिक्षा.
- आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 36 दिवसांच्या आत शिक्षेची अंमलबजावणी.
- 21 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल.
- आरोपीची मदत केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा.
- प्रत्येक जिल्ह्यात अपराजिता टास्क फोर्स.
- बलात्कार, असिड हल्ला किंवा छेडछाड प्रकरणांमध्ये टास्क फोर्स कारवाई करणार.
- असिड हल्ला झाल्यास आजीवान कारावासाची शिक्षा.
- पीडितेची ओळख सार्वजनिक केल्यास 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद.
- बलात्कार केसच्या तपासात आणि सुनावणीमध्ये वेग आणण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस.
- लैंगिक छळ व असिड हल्ल्याच्या प्रकरणांची सुनावणी 30 दिवसांत पूर्ण करण्याची तरतूद.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.