जीएसटीमुळे तीन महिने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट राहणार

मुंबई: वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देशभरात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात येत आहे. या कररचनेची अंमलबजावणी करताना काही अपवाद वगळता इतर कर संपुष्टात येतील.

नवीन कररचनेच्या अंमलबजावणीमुळे पुढील तीन महिने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट राहणार आहे. त्यामुळे जवळजवळ 42 हजार कोटींचा महसूल पहिल्या तीन महिन्यांत आटण्याची शक्‍यता आहे.

देशात शनिवारपासून (1 जुलै) जीएसटी लागू करण्यात येत आहे. तो राज्यातही लागू आहे. मद्य, तंबाखू, डिझेल, पेट्रोल, हवाई इंधन वगळता इतर सर्व वस्तू आणि सेवा यावर जीएसटी लागू आहे.

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), राज्य उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, सेवाकर, खरेदीकर, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क आदी कर आकारणीतून राज्य सरकारचा महसूल गोळा होतो. हे सर्व कर संपुष्टात येऊन आता जीएसटी हा एकच कर लागू होणार आहे.

 सध्या वस्तूची किंमत त्यावरील अबकारी कर आणि त्यानंतर मूल्यवर्धित कर यावरून ठरते. जीएसटीमध्ये वस्तू अथवा सेवा याची विक्री करताना कर लावला जाणार आहे. याबाबत सरकार, व्यापारी, ग्राहक व उत्पादकांनाही फारसे ज्ञान नाही.

त्यामुळे व्यापारी, उत्पादक आपल्या उत्पादनाचा अथवा मालाचा साठा (स्टॉक) अंदाज घेऊन करण्याची शक्‍यता आहे. उत्पादक आपल्या उत्पादनावरील खर्च आणि त्यानंतर किती नफा घेणार, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. ही बाब गृहीत धरता सरकारच्या महसुलावर नक्‍कीच प्रतिकूल परिणाम होईल.

सरकारच्या तिजोरीत महिन्याला विविध करांतून सरासरी 14 हजार कोटी रुपये महसुलाची भर पडते. यामध्ये विक्री, व्यापार आदी करांतून आलेल्या महसुली जमेचा आकडा वर्षाला 92 हजार कोटींच्या घरात आहे. मुद्रांक व नोंदणी शुल्कातून यंदा 21 हजार कोटी मिळाले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्कापोटी 14 हजार कोटी दर वर्षी सरकारला मिळतात. यात यापुढील तीन महिने घट होणार आहे. 

राज्याच्या दर वर्षीच्या महसुलाच्या 14 टक्‍के इतका अधिक निधी केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षे देणार आहे; मात्र ही तरतूद कागदावरच आहे. चालू आर्थिक वर्षाची सरकारच्या तिजोरीतील महसुली जमेची आकडेवारी विचारात घेता मे महिन्यात 14 हजार 374 कोटी, एप्रिलमध्ये 14 हजार 217 कोटी जमा आहेत.

याच प्रकारे जूनचा महसूल जमा झाला आहे; मात्र आकडेवारी जुलैमध्ये स्पष्ट होईल. पुढील महिन्यांत सरकारच्या तिजोरीत महसुलाची लक्षणीय घट होईल. 
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) सवलत, टोलमाफी, शेतकरी कर्जमाफी आणि चार लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर यामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे. यातच जीएसटी अंमलबजावणीमुळे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.