सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचे  2120 कोटी कर्जमाफीसाठी !

मुंबई :  सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभाग यांचा मिळून तब्बल 2120 कोटी रूपयांचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविण्यात येणार आहे. सहकार विभागातील काही महत्वाच्या कागदपत्रांवरून ही माहिती समोर आली आहे. 

मात्र अनुसुचित जाती-जमाती मधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या संबधित विभागाकडून हा निधी वर्ग करून घेण्यात आल्याचे सरकारी पातळीवर सांगण्यात येत आहे. परंतु आदिवासी आणि मागसवर्गीयांकडील जमिनींचे आणि कर्जाचे प्रमाण पहात एवढा निधी वळविण्याची गरज आहे का अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. 

सहकार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेसाठी निधी राखून ठेवण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमातील 1180 कोटी रूपये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून घेण्यात येणार आहेत. तर 940 कोटी रूपये आदिवासी विभागाकडून घेण्यात येणार आहेत. 

एकूण राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 13 टक्के आहे तर आदिवासींची 9 टक्के आहे. त्यामुळे त्या-त्या घटकाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी वळविण्यात आल्याचे सरकारी बाबू सांगत आहेत.

आर्थिक-सामाजिक पाहणी अहवालात अनुसुचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 9 टक्के लोकांकडेच जमिन आहे. उर्वरीत 91 टक्के लोक भूमिहिन आहेत. मग तरीही 1180 कोटींचा निधी का वळविण्यात आला असा प्रश्‍न सर्वच स्तरात विचारला जात आहे.

 तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत आमचीही भूमिका आग्रहीच आहे. मात्र अशा पध्दतीने सामाजिक न्याय विभागाचा अनावश्‍यक निधी वळवणे हा कुठला न्याय आहे असा सवालही शिवसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यातच एकीकडे निधी वळवायचा आणि दुसरीकडे कर्जमाफीच्या अर्जातून जातीचा रकानाच गायब करायचा ही कसली कर्जमाफी आहे असेही किणीकर म्हणाले. त्यामुळे कर्जमाफीतून शिल्लक राहिलेली अनुसुचित जाती-जमातीची रक्कम दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलिकरणातील पाच  हजार  शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणीही किणीकर यांनी केली आहे.