नाशिक -
गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी थेट नवे धरण बांधायची घोषणा केली आहे. पण नियमापासून अनेक कारणांनी नवे धरण बांधणे शक्‍य नसतानाही मंत्र्यांनी केलेळी घोषणा 'आलं मनात उभारली कनात', अशीच असल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.
गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र पोलिस बंदोबस्ताचा आदेश काढण्यात आला होता. मात्र, अद्याप पोलिसांकडून स्वतंत्र बंदोबस्त मिळालेला नाही. गोदावरी प्रदूषण करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लागल्या आहेत. गोदावरीचे पाणी वापरास अयोग्य असल्याने जागोजागी फलक लावण्याच्या आदेशाचाही नाशिक महापालिकेला विसर पडला आहे. गोदावरीपात्र प्लॅस्टीक मुक्त करण्याचे प्रयत्न सिंहस्थापुरते तत्कालीक ठरले आहेत. असे असताना पर्यावरण मंत्र्यांनी नव्या धरणाची केलेली घोषणा ही चेष्टेचा विषय ठरली आहे.
उच्च न्यायालय, निरीसह विविध सरकारी यंत्रणाचे आदेश ज्या सरकारी यंत्रणांनी गंभीरपणे राबविले नाहीत, अशा यंत्रणा आता गोदावरी स्वच्छतेसाठी नवे धरण कधी बांधणार, त्यासाठी जमिनी कुठून आणणार, पैसा कसा उभारणार, धरणाच्या पाण्यासाठी जादा पाउस कसा पाडणार ? असे अनेक प्रश्न आजच्या घोषणेनंतर उपस्थित झाले आहेत.
गोदावरीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी आतापर्यत कितीतरी आदेश काढण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही निरीच्या उपायांची लांबच लांब यादी पहायला मिळेल. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देउन अनेक नियमांबाबत महापालिकेने हमी दिली आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, नदीपात्रात काँक्रिटीकरणासह तिच्या उपनद्यांतील अतिक्रमण निमूर्लनाबाबत चार आदेश काढून दोन वर्षेही झालेली नाहीत. त्यातच आजच्या घोषणेची भर पडली आहे.
गोदावरी प्रवाहित रहावी यासाठी नवे धरण बांधण्याची ही घोषणा आहे. जिल्ह्यात किकवी व कश्‍यपी धरणाचे विषय अडलेले आहेत. जागा दिलेल्यांना मोबदला दिलेला नाही. गोदावरी खोऱ्यात वरच्या भागात पुरेसा पाऊस पडत नाही. पाच वर्षातून एखाद्या वर्षीच धरण पूर्ण भरते. त्यातील पाण्यावर नगरसह मराठवाड्यातील जास्तीत जास्त हक्क कसे टाकले जातील, यासाठी नवनवे नियम येतात. मराठवाड्यातून चालविल्या जाणाऱ्या गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने 2005 च्या कायद्यानुसार, उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात 5 दशलक्ष घनफूट हून अधिक पाणी अडवायला बंदी घातली आहे. अशा स्थितीत, नवे धरण होणार कसे, नवीन धरणाला परवानगी तरी मिळणार का असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कश्‍यपी व किकवीला निधी मिळण्यात अडचण आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पायऱ्यावर बसून त्यांच्या भेटीची प्रतिक्षा करावी लागते, अशी स्थिती आहे. कित्येक प्रकल्पग्रस्त विवंचनेत असतांना, नवीन धरण आणि तेही गोदावरी प्रवाहित ठेवण्यासाठी होणार काय, याविषयी शंका आहे. नदी प्रदूषित करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले. वास्तविक दोन वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले होते आणि त्याशिवाय नाशिक शहरपोलिसांना गोदावरीच्या संरक्षणासाठी जादा मनुष्यबळ देण्याचाही आदेश दिला होता. पण अद्याप गोदावरीसाठी पोलिस बळ मिळालेले नाही. त्यामुळे पोलिसांनी प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर गुन्हे दाखल करणे बंद केले आहे.
सूचना पायदळी
प्लॅस्टीक मुक्तीबाबत सिंहस्थ कुंभमेळ्यात निरी व उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी बंद झाली आहे. प्लॅस्टीक वापराच्या बंदीपासून गोदावरीचे पाणी मानवी वापरास अयोग्य असल्याचे फलक लावण्यापर्यतचे सगळे आदेश धाब्यावर बसविले आहे. रामकुंडात भाविकांसाठी जलवाहिनी टाकून जे पाणी सोडले जाते तेही उघडे पडले आहे. निरी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विसर पडलेल्या यंत्रणेकडून सोप्या सोप्या नियमांचे जिथे पालन होत नाही, तिथे आणखी एक नवीन धरण होणार कधी ? हा प्रश्न आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.