New Delhi News: मुंबई, पुणेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. याचदरम्यान, आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी आजही (दि.१०) झाली नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणीस निघाली असता सॅालिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या सर्व प्रकरणांमध्ये यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार पत्र दिल्याचे सांगितले. त्यांच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणांची सुनावणी आता तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.
ओबीसी आरक्षण, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, त्याचप्रमाणे नवीन सरकारने नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी पारित केलेले अध्यादेश तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना व निवडणुकीची राज्य सरकारांनी रद्द केलेली कार्यवाही या सर्व प्रकरणांशी संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू आहे.
प्रकरणातील सर्व वकिलांनी एकत्रित बसून प्रकरणातील इशूज तयार करावेत ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. या सर्व बाबी नमूद करून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना पत्र दिले असल्याचा उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचं प्रकरण लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी आज (दि.१०) झाली नाही. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार का याबाबत साशंकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्डरचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.
राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. यातच या प्रकरणी कोर्टाकडून नवीन तारीख देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय,प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्दयांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
(Edited By- Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.