अमित शहांनी निकाल घेतला : साखर उद्योगाचे 37 वर्षांचे दुखणे क्षणात दूर!

कोल्हापूर : स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात प्रथमच सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केलेल्या मोदी (narendra modi) सरकारने साखर उद्योगासाठीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा (Amit saha) यांनी प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून साखर कारखान्यांची सुटका करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला दर हा नफा समजून त्यावर लावण्यात आलेला प्राप्तिकर हा उत्पादनखर्च समजून साखर कारखान्यांवर दाखल करण्यात आलेले दावे निकाली काढण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अवर सचिव सौरभ जैन यांनी काढले आहेत. या निर्णयामुळे १९८५ पासून लावण्यात आलेल्या प्राप्तिकरातून कारखान्यांची कायमस्वरूपी सुटका झाली आहे. (Amit Shah solves 37 years of income tax problem of sugar factories)

पूर्वी उसाला साखर कारखान्यांकडून एसएमपीद्वारे तर, केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार १९९० नंतर प्रतिटन दर दिला जात होता. कारखान्यांकडून अर्थिक बाजू तपासून या दरापेक्षा जास्त दर दिले आहेत. या जादा दराला त्या राज्यात राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. तथापि जादा दिलेला दर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता. कारखान्यांना १९८५ पासून तशा नोटिसा पाठवून ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावण्यात आला होता. देशभरातील कारखान्यांकडून सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होता.

प्राप्तीकर विभागाच्या या कारवाईविरोधात कारखानदारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला होता. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यातून २५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागांतर्गत येत असलेल्या प्रत्यक्ष कर विभागाने (सीबीडीटी) २०१६ नंतर अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेला प्राप्तिकर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजून त्यासंदर्भात दाखल असलेले दावे निकालात काढण्याचे आदेश दिले होते. तथापि साखर उद्योगांकडून मात्र १९८५ पासूनचा कर माफ करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती.

याबाबत अलीकडेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत या विषयाचे गांभीर्य पोचविले होते. शहा यांनी यात लक्ष घालून कारखान्यांवर १९८५ पासून प्राप्तिकर आकारणीबाबत दाखल झालेले दावे निकालात काढताना जादा दिलेला दर उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरून हे दावे प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढण्याचे आदेश बुधवारी (ता. ५ जानेवारी) केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने काढले. या निर्णयाने गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटला असून त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नागनाथअण्णा नाईकवडे यांनी पाहिल्यांदा आवाज उठवला होता

साखर कारखान्यांनी जादा दिलेल्या दरावर प्राप्तिकर लावण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वप्रथम कोल्हापुरातून उठाव झाला होता. हुतात्मा साखर कारखान्याचे संस्थापक दिवंगत नागनाथ नाईकवडे यांनी या विरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवून गांधी मैदानात मेळावा घेतला होता. त्यानंतर हा कर रद्द करण्यासाठी गांधी मैदानातूनच मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल ३५ वर्षे महाराष्ट्र साखर संघ, केंद्रीय साखर संघासह खासगी साखर उद्योगांकडून याचा पाठपुरावा सुरू होता.

ऐतिहासिक निर्णय : मेढे

गेली ३५ वर्षे प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न सुटला आहे. या कराच्या रूपाने कारखान्यांवर टांगती तलवार होती. केंद्रात नव्याने सहकार खाते स्थापन झाल्यानंतर हा अत्यंत दिलासादायक व ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाने साखर उद्योगास नक्कीच उभारी मिळेल, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी सांगितले.