मोठी बातमी : मुस्लिम समाजाला नोकरी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी मुस्लिम आरक्षणाबाबत (Muslim reservation) मोठी घोषणा करण्यात आली. ''मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी गुरुवारी दिली.

अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती विधानसभेत दिली. 'उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणास मान्यता देऊनही आरक्षण अद्याप लागू नाही,याबाबत बाबासाहेब पाटील, राजुभैय्या नवघरे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं.

''अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक विकास करीत योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे,'' असे मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

''राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही राज्यभरात कुठेही महापालिका निवडणूक लढवणार नाहीत, अशी घोषणा खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. काही दिवसापूर्वी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी रॅली काढली होती.

एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत पत्र लिहिलं होतं. 'अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे,' अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली होती. महाराष्ट्रातील वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण व महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून प्रलंबित मागण्या सोडवण्यात येण्याचीही मागणी या पत्राद्वारे केली.

''मुस्लिम समाजाला त्वरीत 5 टक्के आरक्षण, मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नोकरीसाठी विधानसभेत त्वरीत कायदा मंजूर करण्यात यावा, मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी दरवर्षी शंभर कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, वक्फ मंडळाला अद्ययावत करण्यासाठी दरवर्षी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी आदी 8 मागण्या या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्या आहेत.