राज्यातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, राज्यातील प्रत्येक शेताची पीक पाहणी 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे. ही पाहणी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन करून त्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
शासनाने यापूर्वीच एका परिपत्रकाद्वारे खरीप हंगामासाठी पीक पाहणीची व्यवस्था निश्चित केली होती. 1 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून पाहणी होणार होती, तर 15 सप्टेंबर ते 29 ऑक्टोबर दरम्यान सहाय्यकांमार्फत उर्वरित शेतांची पाहणी करण्याचे ठरले होते. मात्र, राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि दुबार पेरणीमुळे शेतकऱ्यांना पाहणीसाठीचा कालावधी वाढवून एका महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी दिला गेला आहे.
मागील महिन्यातील 30 सप्टेंबरला शेतकऱ्यांची पाहणीची मूळ मुदत संपली आहे. त्यामुळे, शिल्लक राहिलेल्या प्रत्येक शेत जमिनीची पाहणी 1 ते 31 ऑक्टोबर या महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशिक्षित सहाय्यकांची नेमणूक केली गेली असून ते प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन पाहणी करतील. गावांमध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची देखील पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत केली जाईल.
पीक पाहणीची नोंद 7/12 या शेतमालकाची अधिकृत कागदपत्रांवर नोंदवली जाईल, त्याआधी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सहाय्यकांची कामाची शंभर टक्के तपासणी करणे अनिवार्य आहे. राज्यात सध्या असलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे ही पीक पाहणी अत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यामुळे सहाय्यक व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत प्रत्येक शेताची पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
म्हणून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व गावांची पीक पाहणी शंभर टक्के पूर्ण होईल. ही पावले शेतकऱ्यांना योग्य वेळी नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आणि राज्यातील शेतीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत.