Mumbai News : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपये देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मेंढपाळ लाभार्थींना त्यांची रक्कम थेट खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याबरोबर अपघाती (Accident) मृत्यू झाल्यास 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. या निर्णयावर दरवर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येईल. या निर्णयानुसार 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3 हजार 622 गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत.
राज्यातील मेंढपाळांसाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू राहणार असून, मेंढपाळ लाभार्थ्यांची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. धनगर समाजासाठी ही योजना 2017 वर्षापासून सुरू आहे. या योजनेचा अधिकाधिक लाभार्थ्यांना फायदा व्हावा, म्हणून त्यात काही बदल करण्यात आले. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. तसेच पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून लाभार्थीना देण्याचा निर्णय झाला. चारा बियाणे आणि बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे आणि बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डिबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्याचा निर्णय झाला.
राज्य सरकारमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी 30 जून 2016 पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गट 'ड' ते गट 'अ'च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आले. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
शेती पिकांचे (Farmer) नुकसान ठरवण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. या प्रणालीमुळे नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने आणि अचूकपणे देण्यावर भर असणार आहे. अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही, तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला.
बृहन्मुंबईमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 51 सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला. माझगावमधील पारिजात इमारतीत 16, केदार इमारतीतील 3, अशा 19 न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने 32, अशा 51 सदनिका ऑक्टोबर 2024 ते 2027 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. या 51 सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या 7 कोटी 34 लाख 40 हजार इतक्या भाडे खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यातील मौजे अंबडमधील एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी 16 हेक्टर सरकारी जमीन विनामूल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. या जमिनीची किंमत 24 कोटी 2 लाख 40 हजार इतकी आहे. ही जमीन विनामूल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.