

पटसंख्येअभावी राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील आठ हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. अंशत: अनुदानित (२०, ३०, ६० व ८० टक्के अनुदान) शाळांवरील अतिरिक्त शिक्षकांना १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षकाच्या ठिकाणी देखील समायोजनाची संधी मिळणार आहे.
यंदा १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यता झाली असून, त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षक वाढले आहेत. अल्पसंख्याक शाळा वगळता अन्य शाळांमध्ये त्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जात आहे. पहिल्यांदा जिल्हास्तरावर समायोजनाची कार्यवाही होते. जिल्हास्तरावर ज्यांचे समायोजन होत नाही, त्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही विभागीय स्तरावर पार पडणार आहे. विभागीय स्तरावर देखील अंशत: अनुदानित शिक्षकांचे समायोजन होऊ न शकल्यास त्यांच्याच जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षकाच्या जागेवर त्यांचे समायोजन केले जाते.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्या शाळांना अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षकास हजर करून घ्यावे लागते. त्या शिक्षकास वेतन मात्र त्याच्या मूळ शाळेच्या टप्पा अनुदानाप्रमाणेच मिळते, असा नियम असल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. १५ जूनपूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व रिक्त पदांची (एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे) भरती देखील होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संचालकांना पुन्हा काढावा लागणार आदेश
शून्य शिक्षक-शिक्षकेतर पदे मंजूर असलेल्या शाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची सध्या समायोजन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी सध्याच्या शाळांमध्ये एप्रिलमधील चालू शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार घ्याव्यात. निकाल झाल्यावर व शैक्षणिक सत्र संपल्यावर समायोजन केलेल्या शाळांमध्ये हजर व्हावे, असे आदेश माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी काढले आहेत.
६ एप्रिलपर्यंत समायोजनाची सद्य:स्थिती काय, याची माहिती पाठविण्याचेही आदेशात नमूद आहे. विभागीय स्तरावर ज्यांचे समायोजन करायचे आहे, त्यांची देखील माहिती सोमवारी (ता. ६) मागितली होती. मात्र, अनेकांनी त्यानुसार माहितीच पाठविलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संचालकांना पुन्हा एकदा आदेश काढावे लागणार आहेत.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर समायोजनाची कार्यवाही होते. अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांसाठी जिल्हा व विभागीय स्तरावर रिक्त जागाच उपलब्ध नसतील तर त्यांचे पूर्णवेळ पदांवर देखील समायोजन होईल. काही शाळांनी रिक्त, अतिरिक्त पदांची माहिती दिलेली नाही. त्यांना २४ तासांत माहिती द्या, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे पत्र दिले आहे. - सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.