आझाद मैदानात ड्रामा ; पडळकर, खोत आंदोलनातून बाहेर पडणार होते..

मुंबई : वीस दिवसापासून सुरु असलेला एसटीचा संप (ST strike) मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार एसटी संघटनांशी चर्चा करुन तो मिटवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सरकार सोबत चर्चा करीत पर्यायी मार्ग स्वीकारण्याची एस टी कामगार आंदोलकांची भूमिका आहे. आज आंदोलनातून बाहेर पडणाऱ्या भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांना आंदोलकांनी रोखलं. ''आंदोलन रबरासारख असतं, जास्त ताणल्यानं तुटतं,'' असं सूचक व्यक्तव्य सदाभाऊ खोत यांनी केलं आहे.

एस टी कामगारांची भूमिका घेऊन सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांच्यासह एस टी कामगार शिष्टमंडळ हे राज्य सरकारशी चर्चा करण्यास जाणार होते. पण त्यांना कर्मचाऱ्यांनी रोखलं. ''आमच्या आंदोलनाचे नेतृत्व तुम्हीच करा,'' असे या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं यावेळी आंदोलकांना गोपीचंद पडळकर म्हणाले, ''आम्ही लबाडी करत नाहीत. आंदोलन सुरू ठेवणार असाल तर त्यांच्या सोबत तुम्ही जा. सरकार बरोबर चर्चा केली नाही तर तोडगा कसा निघेल. तुम्ही राज्यात आंदोलन करणाऱ्या तुमच्या कर्मचाऱ्यांशी बोला. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत आमची तुमच्यावर जबरदस्ती नाही,''

सदाभाऊ खोत म्हणाले की, विलीनीकरण हा आपला मुद्दा आहे. तुमचा माझ्यावर व पडळकरांवर विश्वास आहे ना. आंदोलन सुरू ठेवायचे असेल तर तुम्ही सुरू ठेवा. तुम्ही सांगाल तसा निर्णय घेऊ. आम्ही येथे बसतो तुम्ही जा चर्चेला जा. आमच्यावर गैरसमज दाखवत असाल तर आम्ही चर्चेत राहणार नाही. गुजर कोण आहे तो पावती फाडून पैसे गोळा करून गेला. तुमचं आंदोलन चालू ठेवायचे असेल तर तुम्ही चालू ठेवा. जे कोणी विलीकरणाचा लढा पूढे घेऊन आंदोलन करणार असतील त्यांच्या सोबत तुम्ही जा. तुम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार असाल तर आम्ही चर्चेला जाणार नाहीत.

मंगळवारी २० डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिले आहे. 'राज्य सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींचंही म्हणणं ऐकून २० डिसेंबर रोजी प्राथमिक अहवाल द्यावा,' अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.

एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत एसटी कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. २४) अकरा वाजता पुन्हा एकदा बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली आहे. त्यामुळे एस टी संपावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एसटीचे प्रतिनिधी यांच्यात मंगळवारी बैठक झाली. कोर्टाने विलीनीकरणाचा विचार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो काही अहवाल येईल तो आम्ही मान्य करू. पण तोपर्यंत संप चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे कामगारांना अंतरिम वाढ देण्याचा पर्याय दिला आहे. याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली आहे.

''सरकार ने यापूर्वीही आम्हाला पगारवाढ, भत्तेवाढीचे आश्वासन दिले होते पण ते कधीच पाळले नाही. अशात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याची तयारी सरकारने दाखवली तरीही ती केवळ 2 ते 3 महिनेच हा पगार मिळेल ही भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. सरकारने यासाठी अध्यादेश काढावा नाही तर विलीनीकरण करावे, अशी मागणी एस. टी. कामगार आंदोलक करत आहेत. एस टी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ राज्यसरकरच्या भेटीला जाणार आहे. त्यांना ही आम्ही हीच भूमिका मांडायला सांगणार असल्याचे मत एस टी कामगार आंदोलकांचे आहे.