Maharashtra Teacher News: समान काम, समान वेतन! उच्च न्यायालयाचा विषय शिक्षकांना मोठा दिलासा

Nagpur Court News: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकवणाऱ्या हजारो विषय शिक्षकांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून पदवीधर वेतनश्रेणीपासून दूर ठेवणारा राज्य सरकारचा वादग्रस्त ‘एक-तृतीयांश’ नियम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने थेट रद्दबातल ठरवला आहे. सरकारचा हा नियम भेदभावपूर्ण, तर्कहीन आणि संविधानविरोधी असल्याचे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

राज्य शासनाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार सहावी ते आठवीला शिकवणाऱ्या विषय शिक्षकांपैकी केवळ ३३ टक्के शिक्षकांनाच सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर पदवीधर वेतनश्रेणी दिली जात होती. उर्वरित शिक्षकांकडे समान शैक्षणिक पात्रता, समान काम आणि समान जबाबदारी असूनही त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी होती.

अखेर चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ६९५ शिक्षकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि सरकारचा हा नियम कोर्टात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारलाच कठोर प्रश्न विचारले. “समान पात्रता आणि समान काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये भेदभाव कसा करता?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायदा (RTE) किंवा संबंधित नियमांमध्ये ‘एक-तृतीयांश’ असा कोणताही निकषच नाही. त्यामुळे सरकारने काढलेला निर्णय हा मूळ कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

नियुक्तीपासून वेतनश्रेणी लागू

महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने केवळ नियम रद्द केला नाही, तर पात्र शिक्षकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सेवेत असताना आवश्यक पात्रता मिळवलेल्या शिक्षकांना पात्रता मिळालेल्या दिवसापासून लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच थकीत वेतनाची रक्कम आठ आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विषय शिक्षकांना आर्थिक फायदा होणार असून, अनेक वर्षांचा अन्याय अखेर दूर झाल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे.