Monsoon Session News : ओबीसी विभागाची वसतीगृह १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू करणार..

Vidhan Parisad : राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतीगृह प्रत्येक जिल्ह्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात येतील, असे आश्वासन या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिले. (Monsoon Session News) आमदार अमित वंजारी यांनी उपस्थतीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना सावे यांनी ही घोषणा सभागृहात केली.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असतांना ओबीसी विभागाने ३६ जिल्ह्यांमध्ये शंभर विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. (OBC) परंतु कोरोना महामारीमुळे ते शक्य झाले नाही. पण आता ते होणार का ? राज्यात अजून एकही वसतीगृह सुरू न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत असल्याचा मुद्दा आमदार वंजारी यांनी सभागृहात उपस्थितीत केला.

यावर उत्तर देतांना अतुल सावे (Atul Save) म्हणाले, ओबीसी विभागाने वसतीगृह उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधले, बैठका घेतल्या. (Monsoon Session) त्यानंतर सात जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. या शिवाय भाडेतत्तवार, स्वयंसेवी संस्थाकडून इमारती भाड्याने घेण्यासाठी देखील आपण जाहीराती प्रसिद्ध करून प्रयत्न केले. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

मात्र आता ज्या सात जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्या आहेत, तिथे वसतीगृह उभारण्यासाठीचे काम वेगाने सुरू आहे. या शिवाय काही जिल्ह्यांमध्ये भाडेतत्त्वावर इमारती घेण्याचे देखील प्रयत्न सुरू आहेत. शंभर मुला-मुलींची व्यवस्था होवू शकेल एवढ्या मोठ्या इमारती उपलब्ध होत नसल्याने आपण प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्यांसाठी अशा दोन इमारतींचा विचार देखील सुरू केला आहे. या शिवाय सरकारी इमारती किंवा म्हाडाच्या इमारती उपलब्ध होतात का? यावर देखील आमचा विभाग काम करतो आहे, असेही सावे यांनी स्पष्ट केले.

वसतीगृह सुरू करता येत नसेल तर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता द्या, अशी मागणी देखील आमदार वंजारी यांनी यावेळी केली. ओबीसी जनगनणेची मागणी देखील आहे, पण निर्णय झाला नाही. परदेशी शिक्षण, पीएचडीसाठीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला नाही. स्वाधार सारखी योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करणार का? असा प्रश्न देखील त्यांनी विचारला.

यावर वसतीगृह उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्या असून ७ जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. महसुल खात्याच्या मदतीने जागा शोधल्या जात आहेत. किमान १ एकर जागेची गरज वसतीगृह उभारणीसाठी लागते. राज्यासह केंद्राची वसतीगृहांची योजना देखील लवकर कार्यान्वती करतोय. ७२ वसतीगृह भाडेतत्वावर घेण्याचा आपण निर्णय घेतला होता. एनजीओंची मदतही घेण्याचा निर्णय घेतला पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

सरकारने स्वतः चालवण्याचा प्रयत्न केला. १३ जिल्ह्यांमध्ये २२ प्रस्ताव आले आहेत. त्यांना मान्यता देवून ते सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकी ५० च्या दोन इमारती घेण्याचा निर्णय देखील घेतला. महिना अखेर २२ वसतीगृह सुरू होतील. उर्वरित देखील येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सावे यांनी उत्तरादाखल सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांना ओबीसीच्या आधार योजनेतून लाभ देणार आहोत. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी आतापर्यंत आपण ५० विद्यार्थ्यांची निवड करायचो. त्यात वाढ करून ही संख्या ७५ करणार असल्याचेही सावे यांनी सभागृहात सांगितले.