Animal husbandry : राज्य सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! पशुसंवर्धनाला सरकारची ताकद; व्याजदरात 4% सवलतीचा दमदार निर्णय

Maharashtra Government News : अमित गवळे

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पशुसंवर्धन क्षेत्राला मोठा बुस्टर डोस दिला आहे. पशुपालन व्यवसायाला 'कृषी समकक्ष दर्जा' मिळाल्यानंतर आता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक पशुपालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे पशुपालकांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या (खेळत्या भांडवलाच्या) व्याजदरात सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत ४ टक्के असणार असून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेतला आहे. याचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला आहे.

शेतीसाठी असलेल्या पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने पशुपालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर ४ टक्के व्याजदर सवलत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. खेळत्या भांडवलावरील घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजदरात ही सवलत मिळणार असून, याचा राज्यातील लाखो पशुपालकांना फायदा होईल.

हेतू काय?

निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार आणि महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आराखड्यानुसार, कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पशुपालन व्यवसायातील अडचणी दूर करून पशुजन्य उत्पादनांची मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करणे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे.

कोणाला सवलत?

पशुपालन व्यवसायासाठी किसान क्रेडिट धारकांनी राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका व जिल्हा सहकारी बँक यांच्यामार्फत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर हे चार टक्के सवलत मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ १२ फेब्रुवारी २०२६ पासून घेतलेल्या कर्जांना लागू होणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्जावर ही सवलत मिळेल. योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांशी समन्वय साधून उपायुक्त (पशुसंवर्धन) हे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.

कोण ठरणार पात्र? (महत्त्वाचे निकष)

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही ठराविक अटी निश्चित केल्या आहेत. लाभार्थ्याने केंद्र, राज्य किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही इतर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच सर्व पशुधनाची 'भारत पशुधन' (NDLM) पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.

योजनेचा लाभ :

कुक्कुटपालन : २५ हजार मांसल किंवा ५० हजार अंडी देणारे पक्षी.

दुधाळ जनावरे : १०० किंवा त्यापेक्षा कमी जनावरांचा गोठा.

शेळी-मेंढी : ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी संख्या.

वराह : २०० किंवा त्यापेक्षा कमी.

परतफेड : घेतलेल्या कर्जाची परतफेड १ वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे.

FAQs :

1. कोणत्या पशुपालकांना 4 टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक पशुपालकांना अल्पमुदती कर्जावर ही सवलत मिळणार आहे.

2. हा निर्णय कधी घेण्यात आला?
11 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

3. ही सवलत कोणत्या प्रकारच्या कर्जावर लागू आहे?
खेळते भांडवल म्हणून घेतलेल्या अल्पमुदती कर्जावर 4 टक्के व्याज सवलत लागू आहे.

4. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कोणता दर्जा मिळाला आहे?
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे.

5. या निर्णयाचा उद्देश काय आहे?
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टासाठी पशुसंवर्धन क्षेत्राला आर्थिक बळ देणे हा यामागील उद्देश आहे.