Teacher Eligibility Test Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य केली आहे. या निर्णयानंतर, पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक वगळता, सर्व शिक्षकांना सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. तसंच सेवांतर्गत बढतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायायाच्या या आदेशामुळे शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा अडथळा निर्माण झाला. आता केवळ शिक्षक होण्यासाठीच नव्हे; तर पदोन्नती मिळवण्यासाठीही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे पदोन्नतीची स्वप्ने रंगवणाऱ्या हजारो शिक्षकांपुढे संकट उभे राहिले. दरम्यान, यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांपुढेही पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली असून महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याची तयारी केली आहे.
महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यातील जिल्हा परिषदेने नुकतेच विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक या पदांसाठी पदोन्नतीसाठी आवश्यक माहिती मागवली आहेत. मात्र, 1 सप्टेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्नचिन्हाखाली आली. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती दिल्यास न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे याबाबत निर्णय कोणी घ्यायचा? वरिष्ठांची भूमिका काय असणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की प्राथमिक शिक्षण हा मुलांच्या विकासाचा पाया आहे. त्यामुळे शिक्षण केवळ उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षण हमी कायद्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला शिक्षकांच्या पात्रतेचे मापदंड निश्चित करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यातूनच टीईटी परीक्षा (TET Exam) बंधनकारक करण्यात आली.
राज्य सरकारांनी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना यामधून सूट देत अधिसूचना काढली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती भूमिका फेटाळून लावली आहे. सेवेत असो वा सेवेत येणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षांत टीईटी पास करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.
जिल्हा परिषदेला या आदेशाची पूर्ण जाणीव असूनही, जर टीईटी नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे थेट परिणाम शिक्षणाधिकाऱ्यांवर होतील. न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकते.
त्यामुळे पदोन्नतीच्या फायली सध्या बस्तानात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. एकूणच, पदोन्नतीच्या ऐन टप्प्यावर टीईटीचा पेच शिक्षकांना मोठ्या संकटात टाकला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करायचा नाही आणि शिक्षकांची पदोन्नतीही थांबवायची नाही, या दोन्हींच्या कचाट्यात शिक्षण विभाग सापडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘सेवेत असलेल्या शिक्षकांना एकदम टीईटीची अट लावणे हा अन्याय आहे’, असा सूर शिक्षक संघटनांकडून उमटत आहे. या भूमिकेच्या निषेधार्थ 4 ऑक्टोबरला राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयांवर शिक्षक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरतील, अशी स्पष्ट चेतावनी देण्यात आली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.