Abdul Sattar : सत्तारांची सत्ता असलेल्या नगरपरिषदेच्या विरोधात भाजपचे आंदोलन..

Marathwada : राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची गेल्या तीस वर्षापासून सत्ता असलेल्या सिल्लोड नगरपरिषदेच्या (Sillod Municipal Council) विरोधात भाजपच्या वतीने आज आंदोलन करण्यात आले. नगरपरिषदेने अवाढव्य करवाढ केल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोनल करण्यात आले. विशेष म्हणजे राज्याच्या सत्तेत शिंदे व भाजप एकत्र असतांना देखील हे आंदोलन झाल्याने याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या राजकारणाची सुरूवात सिल्लोड नगरपरिषदेच्या माध्यमातून झालेली आहे. गेली ३० वर्ष या नगरपरिषदेवर सत्तार व त्यांच्याच कुटुंबियांची सत्ता राहिलेली आहे. (Bjp) सत्तार यांच्या पत्नी, मुलगा यांनी देखील येथील नगराध्यक्षपद भुषवलेले आहे. सत्तार जिल्हा आणि राज्याच्या राजकारणात सक्रीय झाले, मंत्री झाले तरी नगरपरिषदेवर त्यांचे बारीक लक्ष असते. मंत्रीपदाचा फायदा नगरपरिषदेसाठी अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी देखील ते करतात.

परंतु नुकतीच नगरपरिषदेने केलेली करवाढ ही नियमबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत भाजपने आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांची सत्ता असलेल्या नगरपरिषदेविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. मालमत्ता करवाढीच्या विरोधात भाजपने डफडे वाजवत शहर दणाणून सोडले होते. नगरपरिषदेला अशा प्रकारच्या आंदोलनाची कधी सवय नसल्याचे पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या या आंदोनलाची चर्चा तालुक्यात होत आहे.

दरम्यान, भाजपने या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही मुद्दे उपस्थितीत केले आहेत. काही ठराविक कालवधीनंतर मालमत्तांचे पुनरावलोकन करून त्यावर कर निर्धारित करणे हे नगर परिषदेची जबाबदारी असते. त्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण न करताच ही करवाढ करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्ष कोरोना महामारीमुळे व्यापारी, शेतकरी, नोकरदार व समाजातील सर्व स्तरावरील नागरीकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. आताकुठे आर्थिक व्यवस्था पूर्व पदावर येत असताना अशा प्रकारची करवाढ ही नागरिकांवर एक प्रकारचा अन्यायच आहे.

करवाढ करण्यासाठी मालमत्ता पुनरावलोकन करणे गरजेचे असते. त्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीने प्रत्यक्ष जागेवर न जाता मालमत्ता पुनरावलोकन कागदोपत्री केले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित करवाढीत कमालीची तफावत आहे. करवाढ नोटीस देताना नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय आणि सामाजिक द्वेषातून पक्षपातीपणाने जवळच्या लोकांना कमी आणि इतर नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा कर अशा प्रकारची करवाढ करण्यात आली असल्याचा आरोप देखील भाजपने केला आहे

आक्षेप कालावधी संपल्यानंतर अल्प प्रमाणात कर कमी करुन नवीन नोटीस देण्यात आल्या आहेत. पण दुसऱ्या नोटीसीवर आक्षेप घ्यायचे असल्यास अर्धी रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय आक्षेप नोंदवता येणार नाही, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे असून एक प्रकारे शहरातील नागरीकांची पिळवणूक असल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे.