Abdul Sattar : राज्यातील १६ लाख शेतकऱ्यांना ६२५ कोटींची विमा नुकसान भरपाई..

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२२ मधील १६ लाख ८६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांचे वितरण विमा कंपन्यांनी केले आहे. मात्र, उर्वरित ३० लाख ३७ हजार ५३९ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची १ हजार ६४४ कोटी रुपयांची रक्कम तात्काळ त्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी आणि पीक विमा भरलेला एकही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

मंत्रालयात यासंदर्भात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाचही विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक कृषिमंत्री सत्तार यांनी घेतली.यावेळी कृषिमंत्री सत्तार (Abdul Sattar) यांनी खरीप २०२२ हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडून विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचनांची संख्या, प्रलंबित सूचना संख्या, नुकसानभरपाई निश्चित केलेल्या सूचनांची संख्या, निश्चित नुकसान भरपाई रक्कम आदींबाबत माहिती (Crop Insurance) विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून घेतली.

प्रलंबित सर्वेक्षण चार दिवसात पूर्ण करावे. शेतकऱ्यांकडून नुकसानीबाबत प्राप्त सर्व सूचनांचा विचार करावा आणि निश्चित नुकसान भरपाई वाटप कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खरीप हंगाम २०२२ मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत पीक विमा कंपनीनिहाय निश्चित नुकसानभरपाई नुसार कार्यवाही तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

सत्तार म्हणाले की, भारतीय कृषि विमा कंपनीने १ हजार २४० कोटी रुपये, एचडीएफसी इर्गो कंपनीने ६ कोटी ९८ लाख रुपये, आयसीआयसीआय लोंबार्डने २१३ कोटी ७८ लाख रुपये, युनायटेड इंडिया कंपनीने १६६ कोटी ५२ लाख रुपये आणि बजाज अलियान्झकडून १६ कोटी २४ लाख असे एकूण १ हजार ६४४ कोटी १० लाख रुपयांची प्रलंबित थकबाकी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात करावी.

सध्या विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत १६ लाख ८६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घ्यावे. काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही पद्धतीने नोंदणी केली आहे. अशा दुबार नोंदणीपैकी केवळ एक नोंद ग्राह्य धरावी. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असेही सत्तार यांनी बैठकीत सांगितले.