Aurangabad : स्मार्ट सिटीच्या निधीवरील व्याजावर मोदी सरकारचा डोळा..

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानातून शहरात सुमारे एक हजार कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यात राज्य व केंद्र शासनाकडून आत्तापर्यंत मिळालेल्या निधीवर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी (Smart City) डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला मोठे व्याजही मिळाले. त्यानुसार विकास कामांचे नियोजन करण्यात आले होते. पण केंद्राने निधीवर मिळालेल्या व्याजाची रक्कम परत देण्याचे आदेश स्मार्ट सिटीला दिले.

त्यानुसार सुमारे ३५ कोटी रुपये केंद्राला परत करण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या महत्वकांशी स्मार्ट सिटी अभियानात (Aurangabad) औरंगाबादचा २०१६ मध्ये समावेश झाला होता. एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे स्मार्ट सिटी अभियानाचे नियोजन होते. त्यात (Central Government) केंद्र शासनाने ५०० कोटी तर राज्य व महापालिकेचा प्रत्येकी २५० कोटींचा हिस्सा आहे.

महापालिकेने कर्ज काढून २५० कोटी रुपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. तसेच केंद्र शासनाने आत्तापर्यंत २४९ कोटी रुपये तर राज्य शासनाने १४७ कोटी रुपये दिले आहेत. केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या निधीवर आत्तापर्यंत ३५ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले होते. पण केंद्र शासनाने देशभरातील स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनला पत्र पाठवून व्याजाच्या रक्कमा परत मागविल्या आहेत.

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने ३५ कोटी रुपये केंद्राला परत केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला केंद्र, राज्य व महापालिकेकडून एक हजार कोटींचा निधी अपेक्षीत आहे.

त्यानुसार तसेच या रकमेवर मिळणारे व्याज गृहीत धरून तत्कालीन सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी सुमारे दीडशे कोटींच्या जास्तीच्या कामाचे नियोजन केले होते. ३१८ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची वर्कऑर्डर देण्यात आली पण ही कामे निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्या-टप्प्याने केली जात आहेत. त्यात आता व्याजाचे ३५ कोटी रुपये परत गेल्याने निधीमध्ये मोठा खड्डा पडला आहे.