Beed News : बीड पंचायत समितीत महाघोटाळा : गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कबुली, जिल्हाधिकारी करणार सखोल चौकशी!

Beed Panchayat Committee Scam : बीड पंचायत समितीमध्ये मनरेगा योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. बीड तालुक्यातील ९ गावांतील १४४ कामांमधून तब्बल १९ कोटींचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे गटविकास अधिकाऱ्यांनी देखील या घोटाळ्याची कबुली दिली आहे. आता बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन यांनी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) पार पडलेल्या कामांचे जुने फंड ट्रान्सफर ऑर्डर संगणक प्रणालीवरून हटवून, त्याच कामांच्या आधारे नवीन योजनेतून १९ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर उचल केल्याचा हा धक्कादायक प्रकार बीड पंचायत समितीत उघडकीस आला आहे.

नागपूर नरेगा आयुक्तांच्या तपासणीनुसार, बीड तालुक्यातील नाळवंडी, घोडका राजुरी, रुद्रापूर, पोखरी, म्हाळसजवळा, बोरफडी, अवलपूर,हिवरापहाडी या गावातील १४४ कामांमध्ये झालेल्या कामांमध्ये ही गंभीर अनियमितता, निधीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत १९ कोटी रुपये नियमबाह्य पद्धतीने काढण्यात आले आहेत.

नरेगाच्या नावाखाली व्हीबीजी-रामजी या नवीन योजनेचा गैरवापर करत हा महाघोटाळा करण्यात आला. शासनाचे कोणतेही आदेश, सूचना नसताना ही कोट्यावधीची बिले काढण्यात आल्याची कबुलीच बीडचे गटविकास अधिकारी विलास डोंगरे यांनी दिली आहे.

नरेगा योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची संगणकीय प्रणालीवरील जुनी देयके संगणक चालक आणि एपीओ यांच्या मदतीने सिस्टिमवरून डिलीट करण्यात आली. त्यानंतर त्याच कामांच्या मटेरियल लिस्टचा गैरवापर करत व्हीबीजी-रामजी या नवीन योजनेतून नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला.

या घोटाळ्यात काही राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून ठराविक टक्केवारी देऊन निधीचे वाटप केले गेले, असाही आरोप केला जात आहे. या गंभीर गैरप्रकाराबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी चौकशीचा प्रस्ताव दाबून ठेवल्याचे बोलले जाते.

दरम्यान, एपीओ आणि ऑपरेटर यांनी संगनमत करून सिस्टिमवरून जुने एफटीओ कोणाच्या आदेशाने डिलीट केले? याची ऑनलाइन सिस्टिम लॉगद्वारे सखोल चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कबुली अन् जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश

नरेगाचे पैसे नवीन योजनेतून काढले जात आहेत. आतापर्यंत १९ कोटी रुपये काढले गेले आहेत, हे खरे आहे. शासनाचे तसे निर्देश नसतानाही ही बिले काढली गेली, तर ती काढलीच म्हणावे लागेल, असे गटविकास अधिकारी विकास डोंगरे यांनी म्हटले आहे.

तर बीडच्या पंचायत समितीत असा काही प्रकार घडत असेल, तर मी स्वत: याची गंभीर दखल घेत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन यांनी सांगीतले.