Bhai Jagtap News : लव्ह जिहाद, धर्मांतराचा कायदा करतांना त्याला जाती, धर्माचा वास नको..

Vidhan Parisad : मुळात लव्ह जिहाद किंवा धर्मांतराच्या विरोधात आपल्याकडे कायदे आहेत, ते असतांना नव्या कायद्यांची गरज काय? असा सवाल काॅंग्रेसचे आमदार भाई जगताप (Bhai Jagtap) यांनी उपस्थितीत केला. हे कायदे करतांना त्याला जाती, धर्माचा वास येता कामा नये, असे देखील त्यांनी नमूद केले. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे कायदे केले जातील ते संविधानाच्या चौकटीतच केले जातील, असे स्पष्ट केले.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या विषयावरील लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मनिषा कायंदे, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, उमा खापरे, प्रसाद लाड, अनिल परब (Congress) या सदस्यांनी देखील भाग घेतला. (Maharashtra Budget) अंबादास दानवे म्हणाले, धर्मांतर- लव्हजिहाद हे दोन वेगळे विषय आहेत. आंतरधर्मीय समितीकडे या संदर्भात किती तक्रारी आल्या याची माहिती सभागृहाला द्यावी.

यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा प्रकारची माहिती अद्याप समितीकडे नाही, कारण ही समिती आपण श्रध्दा वालकर प्रकरणानंतर स्थापन केली. ही समिती संबंधित कुटुबांची आणि पिडीत मुलींशी संपर्क करून देण्यासाठी आहे. धर्मातर, लव्ह जिहादचे प्रकार दर महिन्याला घडतात. मुलींना संमोहित केले जाते, त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढून नंतर त्यांच्या छळ केला जातो. ज्या कुटुंबातील ही मुलगी असते तिच्या कुटुंबावर काय परिस्थिती ओढावते याचा विचार न केलेला बरा.

माझ्या परिचयाच्या लोकांच्या बाबतीत लव्ह जिहाद सारख्या घटना घडल्याचे सांगत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यभर लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी बंदी कायद्यासाठी राज्यभरात निघालेल्या मोर्चांचा उल्लेख केला. पोलिसांकडून तात्काळ गुन्ह्याची नोंद होत नाही, जे जर झाले तर पुढचे प्रकार टाळतात येतात. बार्शी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला नाही, त्यामुळे सदर मुलीवर हल्ला झाला, त्यानंतर गुन्हा दाखल केला गेला याकडे आमदार मनिषा कायंदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

पिडीत स्त्री कोणत्याही समाजीची असेल, तिच्यावर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. महिलांची सुरक्षितता महत्वाची आहे, ट्रिपल तलाकचे आम्ही समर्थन केले. कायदा करतांना चारही बाजूंनी विचार व्हावा, असे त्या म्हणाल्या. आहे त्या कायद्यात कठोरता आणण्याची गरज निर्माण झाली तेव्हा आपण बदल करतो. लव्ह जिहाद हा जातीय रंग देण्यासाठीचा शब्द नाही. कायदा आहेच, पोलिस विभाग उत्तम काम करतो, पण त्यालाही मर्यादा असतात. श्रद्धा वालकर प्रकरणात संपर्क साधून देण्याचा कायदाच नाही.

त्यामुळेच आपण समिती स्थापन केली, त्यासाठीच जीआर काढला आहे. आपण केलेल्या सूचनांचा निश्चित विचार नवा कायदा करतांना करू, असे फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. देशाच्या घटनेने प्रत्येक नागरिकाला काही अधिकार दिले आहेत. चुकीचे केले तर त्याला आळा घालण्यासाठी देखील कायदे आहेत. महिला बाल विकास मंडळाचा जीआर व नव्या होऊ घातलेल्या कायद्याला धर्माचा, जातीचा वास येता कामा नये असे मत व्यक्त करतांनाच अधिकच्या कायद्याची गरज काय? असा प्रश्न आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थितीत केला.

यावर तपासणीचे अधिकार समितीला नाहीत. पोलिसात सामाजिक सेल तयार केला. पिडित लोक येतात तेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करतांना संवेदना संपू नये हा यामागचा हेतू होता. पोलिस संपर्क पिडित मुलीशी संपर्क करून देत नसतील तर समितीने तो करून द्यावा, एवढाच समिती नेमण्याचा हेतू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बहुसंख्य समाजातून लाखोंचे मोर्चा निघत असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. घडलेल्या घटनामांगे षडयंत्र दिसत असतांना कानाडोळा करता येत नाही.

धर्मांतर प्रकरणात आपण फसवणुकीचे ४२० कलम लावतो. विशेष कायदे संविधानाच्या चौकटीतच करावे लागतात, त्यामुळे सरकार ते करतांना योग्य निर्णय करेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. लव्ह जिहादसाठी बाहेर देशातून आर्थिक रसद पुरवली जाते. शालेयच नाही, तर डाॅक्टर विवाहित महिलांच्या बाबतीत असे प्रकार घडत आहेत. महिला मुलींना संमोहित केले जाते याकडे लक्ष वेधतांनाच आमदार उमा खापरे यांनी लव्ह जिहाद प्रकरणात आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या संघटना, धर्मांतरासाठीच्या मिशनऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणई केली.

तर घटना घडल्यानंतर २४ तास महत्वाचे असतात, ते वाया जातात. सीडीआर पोलिस काढत नाही, ते खाजगी कंपन्यांकडून काढावे लागतात. पिडित मुलींशी संपर्कच करून दिला जात नाही, समितीच्या जीआरला पोलिस जुमानत नसल्याचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले. यावर गुन्हा घडताच तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले जातील. डीजींना सागून विशेष पत्र काढण्याचे आश्वासन देखील फडणवीसांनी आपल्या उत्तरात दिले.

प्रत्येक प्रश्नाला वेगवेगळ्या बाजू असतात. पुण्यात प्रचंड धर्मांतराची प्रकरणे समोर येत आहेत. अनेकदा प्रेमविवाह करणारे अकाच धर्माचे असतात, मुलीला बोलू द्या अशी मागणी केली जाते आणि सैराट करण्याचे प्रकार होतात. स्वेच्छा विवावाहाचा देखील विचार केला जावा. संयुक्त चिकित्सा समिती करून मगच कायदा करावा, अशी सूचना सभापती निलम गोऱ्हे यांनी केली.