Latur Municipal Corporation : लातूर महापालिकेत आर्थिक गैरव्यवहार; खंडपीठाची राज्य अन् केंद्र सरकारलाही नोटीस!

Latur News : लातूर महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहारा संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत मुख्य सचिव आणि नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह केंद्र शासनास नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी मंगळवारी दिला.

लातूर येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक प्रकाश कमलाकर पाठक यांनी पार्टी इन पर्सन याचिका सादर केलेली आहे. लातूर महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नियुक्त्या, सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर, अधिकाराचा गैरवापर याबाबत दखल घेऊन स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबध्द चौकशी करण्यासाठी विशेषाधिकार समिती (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.

याचिकेत सचिव, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, आयुक्त, लातूर महापालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. लातूर महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नियुक्त्या, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर, अधिकाराचा गैरवापर या बाबत महानगरपालिका आयुक्तांकडे वेळोवेळी तक्रारी नोंदविल्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

लेखा संहितेनुसार पालिकेच्या आय आणि व्यय विषयक अंदाजपत्रक, आधीच्या तीन वर्षातील सरासरी आय व्यय प्रमाणावर आधारलेले असायला हवे. हा बंधनकारक संकेत महानगरपालिकेने गेली सलग 35 वर्षे धुडकावून लावल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. या संदर्भात न्यायालयीन आदेशांचेही पालन झालेले नाही. दरवर्षी लेखा परिक्षकांकडून घेतलेल्या एक हजाराहून अधिक आक्षेपांकडेही दुर्लक्ष केले गेले.

कंत्राटदारांची बिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांच्या बाबतीत अंदाजपत्रकीय तरतुदी शिवाय तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेतल्याशिवाय खर्च करुन पालिकेने सार्वजनिक पैशाचा गैरव्यवहार केला आहे. वारंवार आक्षेप नोंदवल्यानंतरही महानगरपालिकेने आर्थिक गैरशिस्त आणि पैशाची अनियमित उधळपट्टीही सुरुच ठेवलेली आहे. याद्वारे करदात्यांच्या पैशाचा अपहार तर केलाच आहे, शिवाय कायदा आणि न्यायपालिका यांचाही अवमान केला आहे.

लेखा परिक्षणासंदर्भात महालेखाधिपाल (नागपूर) यांनी गैरकारभार आणि त्यातून सार्वजनिक निधीचा होणाऱ्या प्रचंड अपव्ययाकडे सविस्तर अहवालातून लक्ष वेधले असूनही त्याबाबत योग्य ती तपासणी वा कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्व प्रकारच्या संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करुन, कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करुनही कोणताही प्रतिसाद संबंधित यंत्रणा व व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेला नसल्याने खंडपीठात याचिका सादर करून दाद मागण्यात आली आहे. याचिकेवर 17 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

FAQs :

1. लातूर महापालिकेचे प्रकरण न्यायालयात कसे गेले?
➡️ आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

2. कोणत्या न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला?
➡️ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने.

3. कोणाकोणाला नोटीस बजावण्यात आली आहे?
➡️ मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि केंद्र शासनाला.

4. या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्या न्यायमूर्तींनी केली?
➡️ न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी.

5. या आदेशाचा पुढील परिणाम काय होऊ शकतो?
➡️ महापालिकेतील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता आहे.