High Court News : छत्रपती संभाजीनगर की औरंगाबाद ? केंद्र व राज्य शासनाला खंडपीठाची नोटीस..

Marathwada : शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल याचिकेमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. मारणे यांनी प्रतिवादी गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिकेच्या आयुक्तासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवरुन या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

याप्रकरणी सय्यद मोईनोद्दीन इनामदार, हुसैन पटेल, मुकुंद गाडे (बीड), अंजारोद्दीने कादरी (पैठण) व इतरांनी ॲड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात चार वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. (Aurangabad) याचिकेत म्हटले आहे की, केवळ धर्मांध लोकांच्या मागणीवरून बेकायदेशीररित्या नामांतर करण्यात येत आहे. (Marathwada)

इतिहासात नमुद असल्याप्रमाणे अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांनी भारतातील अनेक मंदीर, जैन मंदिर, गुरुद्वारा आदिंना जागीर व इनामे दिले होते. औरंगजेबाने या शहराचा विस्तार व विकास केला. शहराचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण शहरास त्यांनी भव्य तटबंदी आणि दरवाजे बांधले. ज्यापैकी दिल्ली दरवाजा, रंगीन दरवाजा, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, मकई दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, पैठण दरवाजा, रोशन दरवाजा, कटकट दरवाजा आदी आजही शाबुत आहेत.

याच दरवाज्यांवर रोशनाई करून राज्य शासन व भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झालेल्या जी- २० परिषदेच्या शिष्टमंडळास भारताचे हे ऐतिहासिक वैभव दाखविले होते. औरंगजेब यांच्या काळात अनेक हिंदु राजा, अधिकारी उच्च पदावर कार्यरत होते. यावरून सिध्द होते की औरंगजेबाच्या शासनात हिंदु धार्मिय अधिकारी, राजे मोठ्या संख्येने होते. तसेच त्याच्या शासनात जातियता किंवा धर्मांधता नव्हती. सदरील नवीन याचिकांवर सोमवारी (ता. २७) रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

शहराच्या नामांतराचे २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे नाहरकत, राजपत्र आदीवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. ज्यावर न्यायालयाने सदरील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. मात्र पुर्वीचे याचिकाकर्ते मुश्ताक अहेमद व इतरांतर्फे चार आठवड्याचा वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील तारखेला याप्रकरणी अंतीमपणे निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सईद एस. शेख आणि मुजीब चौधरी यांनी बाजु मांडली. तर शासनातर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ व इतरांनी काम पाहिले.