Reservation : उपोषण सोडवायला आलेल्या मुख्यमंत्री शिंदेंनी मराठा आरक्षणात लक्ष घालावे..

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या पाच मागण्याचा ज्या राज्य सरकार पुर्ण करू शकते यासाठी मी आमरण उपोषण केले होते. तेव्हा ठाकरे सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असलेले आणि आता राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे यांनी येऊन माझे उपोषण सोडवले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने शिंदे यांनी तेव्हा सगळ्या मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले होते. पण पुढे त्यावर काहीच झाले नाही.

आता एकनाथ शिंदे हे स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते त्यांनाही हा सगळा विषय आम्ही केलेल्या पाच मागण्या माहित आहेत. तेव्हा त्यांनी तातडीने या विषयावर बैठक बोलवावी, चर्चेसाठी मला बोलवावे आणि मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि समाजाच्या पाच मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे भोसले (Sambhaji Raje Bhosle) यांनी केली.

औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांकडे वेधले. स्वराज्य संघटना ही धनदांडग्या व प्रस्थापितांची संघटना नाही, तर विस्थापितांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे प्रश्न सोडवणे आणि त्यांना राजकारणात आणून गोर-गरीबांच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी स्थापन केलेली संघटना आहे. आम्हाला राजकारण आणि सत्तेत गेल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही हे माहित आहे, पण राजकीय पक्ष काढण्यासाठी आमच्याकडे पैसा नाही.

पैशावर सुरू असलेली राजकारणाची पद्धतच आम्हाला बदलायची आहे. म्हणून उडाणटप्पू लोकांना सोबत घेऊन नाही, तर सामान्य विस्थापितांना बरोबर घेत आम्हाला `शिव-शाहूंचा विचार, हाच राष्ट्राचा विकास`, हे प्रत्यक्षात आणायचे आहे, असेही छत्रपती भोसले म्हणाले. मराठा आरक्षण, समाजाच्या सरकारने या आधी मान्य केलेल्या पाच मागण्या यावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे संभाजीराजे भोसले म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना मराठा आरक्षण व समाजाचे प्रश्न माहित आहेत, ते हुशार आहेत, त्यामुळे त्यांना वारंवार आठवण करून देण्याची गरज नाही. छत्रपती घराण्यातील व्यक्तीने ज्या मागण्यांसाठी उपोषण केले होते, आणि सरकारमधी जबाबदार मंत्री म्हणून ज्यांनी त्या मान्य केल्याचे पत्र आम्हाला दिले होते, त्या गोष्टी देखील पुर्ण होणार नसतील तर मग त्याचा काय उपयोग?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे, फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले, हा समाज पुढारलेला आहे या सबबीखाली हा निर्णय झाला. तेव्हा सरकारला मराठा समाज हा सामाजिक मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी मागसवर्ग आयोगाला गती द्यावी लागले. ज्या पाच मागण्यांसाठी मी उपोषणाला बसलो होतो, ज्या राज्य सरकारने तात्काळ करणे गरजेच्या होत्या त्या देखील तशाच पडून आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना याची परत आठवण करून देण्याची खरतर गरज नाही. त्यांनी तातडीने बैठक बोलावून हे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. मराठा आरक्षणासाठी रिव्हीव्ह पिटीशन दाखल केली पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार देखील संभाजीराजे यांनी यावेळी केला. राज्यातील सत्तांतर, मंत्रीमंडळ विस्तार यावर आपण भाष्य करणार नाही, असे स्पष्ट करतांनाच ज्या आमदारांवर डाग आहे, अशा लोकांना मंत्री का केले? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थितीत केला.