Parliament Session News : चार वर्षात देशातील मोठ्या उद्योगपत्ती आणि धनदांडग्यांचे तब्बल ८ लाख ४८ हजार १८६ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. RBI एखाद्या सामान्य माणसाने काही लाखांचे कर्ज घेतले आणि ते थकवले तर त्या व्यक्तीची मालमत्ता सील केली जाते, जामीनदारासह कर्जदाराची माहिती वर्तमान पत्रांच्या जाहीरातीतून दिली जाते. मग ५-१० हजार कोटींचे कर्ज बुडवणाऱ्यांची माहिती का दिली जात नाही?
या देशात गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतासाठी वेगळा नियम आहे का? असा संतप्त सवाल एमआएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी संसदेत पुरवणी मागण्यां संदर्भात बोलतांना केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) हे विविध मुद्यांवर सभागृहात आपली मते मांडत आहेत. (Aurangabad) प्रश्नोतरांच्या काळात विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना अर्थमंत्र्यांकडून देण्यात आलेल्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त करत त्यांनी सभागृह दणाणून सोडले.
इम्तियाज जलील म्हणाले, एकीकडे सरकार आणि बॅंका देशातील उद्योगपती आणि धनदांडग्यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करत आहे, तर दुसरीकडे पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकार चालवण्यासाठी संसदेकडे पैसा मागत आहे. हा विरोधाभास असून देशातील सर्वसामान्य आणि गरिबांवर अन्याय करण्याचा प्रकार आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासांत विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थमंत्र्यांनी जे उत्तर दिले आहे, ते पाहून धक्का बसला.
गेल्या चार वर्षात उद्योगपती, धनाढ्यांचे तब्बल ८ लाख ४८ हजार १८६ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज कुणाचे माफ केले हे सांगता येत नाही, असे रिझर्व्ह बॅंक आॅफ इंडियाने एका नियमाचा दाखला देत लेखी कळवले आहे. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने ५० लाखांचे कर्ज घेतले आणि ते बुडवले तर त्यांची संपत्ती जप्त केली जाते.
जामीनादारसह कर्जदाराची जाहिरात देवून त्याची बदनामी केली जाते. तर दुसरीकडे ५-१० हजार कोटींचे कर्ज घेऊन लंडन, सिंगापूरला पळून जाणाऱ्यांची नावे दडवली जातात, हा गंभीर आणि चीड आणणारा प्रकार आहे. ज्यांनी कोट्यावधीचे कर्ज बुडवले त्यांनी नावे देशासमोर आली पाहिजे, अशी मागणी देखील इम्तियाज जलील यांनी यावेळी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.