धनंजय मुंडेच जिल्ह्याचे बाॅस, पण मतदारसंघात निर्णय घेण्याचे प्रत्येक आमदाराला अधिकार..

बीड : कोणाला कधी, कोठे भेटायचे, काय मागायचे, काय सांगायचे याचे सर्वाधिकार व पूर्ण स्वातंत्र त्या - त्या मतदार संघाच्या नेत्यांना आहेत. (Beed) अशी सदृढ लोकशाही जिल्ह्यात राष्ट्रवादीतमध्ये पहायला मिळते. (Ncp) त्यामुळे पालकमंत्री जिल्ह्याचे असले तरी त्यांनी दुसऱ्या मतदार संघात व त्या मतदार संघाच्या नेत्यांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करायचा नाही, असा अलिखित नियम आहे.

उलट ताकद असलेल्या नेत्यांच्या पायात पाय घालण्यासाठी प्रत्येक मतदार संघात पक्षाने एकेक पर्याय देखील तयार करुन ठेवलेला आहे. (Dhnanjay Munde) यापूर्वी जिल्ह्यात भाजपच्या पंकजा मुंडे पालकमंत्री आणि पक्षाचे पाच आमदार होते. (Marathwada) आता चित्र पालटले असून राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे पालकमंत्री तर पक्षाचे पाच आमदार आहेत.

चार वर्षांपूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीसांचे पक्षातील वजन आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कसा एकहाती कारभार सांभाळला हे राजकीय जाणकारांना अधिक उलगडून सांगायची गरज नाही. मात्र, जिल्ह्यात आलेल्या फडणवींसाच्या स्वागताला पक्षाच्या पाच आमदारांपैकी व संघटनेतूनही कोणीही नव्हते हे विशेष.

कारण तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी तशी सुचना होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्यांना काही मागणीसाठी भेटायचे असेल तर पंकजा मुंडे सोबत हव्यातच असाही अलिखीत दंडक होता. पंकजा मुंडेंच्या अपरोक्ष अशा भेटी - गाठी घेणाऱ्या भिमसेन धोंडे व लक्ष्मण पवार यांनाही शेवटी शस्त्र म्यान करावीच लागली. पण, राष्ट्रवादीत तसे काही बंधने नाहीत.

आता पालकमंत्रीपद धनंजय मुंडे यांच्याकडे आहे. पक्षातील स्टार व आक्रमक नेते म्हणून ओळख असलेल्या मुंडेंना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य हे महत्वाचे खातेही आहे. एकूण जिल्ह्याच्या दृष्टीने विचार केला तर सार्वजनिक विषयात त्यांचाच शब्द अंतिम आहे. जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकीत्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह इतर नेमणूकांसाठी राज्यपातळीवर त्यांचाच शब्द अंतिम आणि जिल्हा नियोजन समितीतही त्यांचाच आदेश अंतिम आहे.

जिल्हा पातळीवरील सार्वजनिक निर्णयातही प्रशासनात मुंडे यांचा शब्द अंतिम असला तरी जिल्ह्याच्या पक्षीय राजकारणाचा विचार केला तर सर्व नेत्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्र (तालुका किंवा मतदार संघ) असा सवता सुभा आहे. पक्षात प्रकाश सोळंके सर्वात सिनीअर आमदार आहेत. पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित यांनाही तीन्ही पवारांकडे थेट अॅक्सेस आहे. संदीप क्षीरसागर तर लाडक्यांपैकी एक आहेत.

बाळासाहेब आजबे यांनाही कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. त्यामुळे या नेत्यांच्या मतदार संघात व कार्यक्षेत्रातील कुठलाही प्रश्न, स्थानिक निवडणुकांची रणनिती व उमेदवार निश्चिती, पदांचे वाटप आणि मतदार संघातील योजनांबाबतच्या मागण्या सर्वाधिक यांचाच आहे. त्यात इतरांना हस्तक्षेपास फारसा वाव नाही. पक्ष व पक्षातील वरिष्ठ नेते देखील कोणाला काही पद द्यायचे असेल तर स्थानिक नेत्यांची एनओसी किंवा शिफारस पाहिजेच अशी अट घालत नाही.

म्हणूनच अशोक डक यांना आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबई बाजार समितीचे सभापतीपद, महेबुब शेख यांना युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष व डॉ. नरेंद्र काळे यांना राष्ट्रवादी डॉक्टर सेलचे प्रदेशाध्यक्षपद दिले. त्यामुळे या नेत्यांनी कोणते विषय अजेंड्यांवर घ्यायचे याबाबतही तेच ठरवितात. जसे, देवस्थान जमिनींच्या बेकायदा हस्तांतरणाचा विषय प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आजबे व महेबुब शेख यांनी अजेंड्यावर घेतला आहे.

याबाबत ते मुंबई पातळीवर पाठपुरावा करत असताना पालकमंत्री असलेले धनंजय मुंडे कुठे दिसत नाहीत. ही मंडळी परवांना भेटण्यासाठी थेट बारामतीपासून ते दिल्लीपर्यंत जाऊ शकतात व जातातही. अलिकडे या चित्रात आणखी बदल होत आहे. पुर्वी मुंडे सोडता एकेकटे जाणारी ही मंडळी अलिकडे काही विषयांत एकत्र येत असल्याचेही चित्र आहे.

यात उदाहरण म्हणजे देवस्थान जमिन, जिल्ह्यातील ढासळलेल्या कायदा सुवस्थेवरुन पोलिस अधीक्षकांच्या बदलीसाठी आग्रह देखील या मंडळींनी पवारांकडे धरला आहे. विशेष म्हणजे मुंडेंनी प्रतिष्ठा करुन नेमणूक केलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीही या मंडळींनी टोकाची भूमिका घेतल्याचीही उदहारणे आहेत.