Maharashtra Agriculture Department : धाराशिव जिल्ह्यातील बहुचर्चित कृषी निविष्ठा घोटाळ्याप्रकरणी अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे.
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गंभीर अनियमिततेची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर 17 अधिकारी दोषी आढळले असून, त्यापैकी 15 कृषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई केली.
चौकशी अहवालानुसार, भूमिहीन, मृत, दुबार तसेच बिगर सभासद शेतकऱ्यांच्या (Farmer) नावावर कृषी निविष्ठांचे वाटप करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. या गैरव्यवहारामुळे शासनाच्या तब्बल 21 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात दोन जिल्हा कृषी अधीक्षक (Agricultural Act), आठ तालुका कृषी अधिकारी आणि चार मंडळ कृषी अधिकारी, अशा एकूण 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशीत एकूण 17 अधिकारी दोषी ठरले असून, उर्वरित दोघांबाबतही विभागीय स्तरावर पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.
या घोटाळ्याबाबत आमदार कैलास पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. तसेच शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनीही या प्रकरणी आंदोलन छेडत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले होते.
प्रशासकीय कारवाईनंतर आता दोषी अधिकाऱ्यांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल केली जाणार का? आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? याकडे शेतकरी आणि संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आमदार कैलास पाटील यांनी केवळ निलंबन ही अपुरी कारवाई असल्याचे सांगत, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शासनाची रक्कम वसूल करण्यात यावी आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.