SIR Verification : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पडताळणी (SIR) मोहिमेदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून कर्तव्य बजावले नसल्याच्या आरोपावरून पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
याचबरोबर, अध्यापनाच्या वेळेत शिक्षकांना किंवा मुख्याध्यापकांना निवडणुकीची कामे सोपवू नयेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने मुख्याध्यापक विपिन अरुण निकम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत हा दिलासादायक निर्णय दिला. मुख्याध्यापक विपिन निकम यांच्यावर BLO म्हणून कर्तव्ये पार न पाडणे आणि निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणे, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. या आरोपांच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
विपिन निकम यांनी न्यायालयात दावा केला की, अध्यापन सुरू असताना त्यांना मतदार यादी (Voter List) अद्ययावत करणे आणि इतर निवडणूक कामांसाठी आदेश देण्यात आले होते. मुख्याध्यापक म्हणून शाळेतील जबाबदाऱ्या सांभाळताना ही अतिरिक्त कर्तव्ये पार पाडणे शक्य नव्हते. त्यांनी 1 जुलै रोजी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांना पत्र लिहून या अडचणींची माहितीही दिली होती. तरीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, जो कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित AERO यांनी अध्यापनाच्या दिवसांत आणि शालेय वेळेत मुख्याध्यापकाला मतदार यादी अद्ययावत करण्याची तसेच निवडणुकीची कामे देणे योग्य नव्हते. याचिकाकर्त्याला अध्यापनाच्या वेळेत निवडणूक कर्तव्यावर असणे आवश्यक होते, असे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 32 अंतर्गत मतदार यादी तयार करण्याशी संबंधित अधिकृत कर्तव्यात कसूर केल्याचा गुन्हा या प्रकरणात सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुख्याध्यापकावरील गुन्हा रद्द केला.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पुणे (ग्रामीण) पोलिसांनी 18 जुलै रोजी स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांकडे हा गुन्हा अदखलपात्र म्हणून नोंदविण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.
या निकालामुळे शालेय वेळेत शिक्षकांवर निवडणुकीची कामे सोपविण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः अध्यापनावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने निवडणूक कर्तव्ये देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षण प्रशासनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.