घरकुल योजनेचा डीपीआर मंजुर झाला; श्रेय एमआयएमचे की भाजपचे? रस्सीखेच सुरू

औरंगाबाद : महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेतील घटक क्रमांक तीन आणि चार मधील तब्बल ३९ हजार ८६० घरकुलाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीची मान्यता मिळाली आहे. (Aurangabad) औरंगाबाद शहरामध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली प्रधानमंत्री आवास योजना परत जाते की काय? अशी भिती वाटत असतांना महिनाभरातच महापालिका, राज्य सरकार हलले आणि या योजनेवरील संकट टळले.

डीपीआर मंजुर झाल्यानंतर सर्वप्रथम ही आनंदाची बातमी जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांनी शहरवासियांना दिली. त्यानंतर आज केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड (Dr.Bhagwat Karad) यांनी देखील डीपीआर मंजुरीसाठी आपण कसे प्रयत्न केले हे सांगत हे आपले यश असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर खासदार इम्तियाज जलील यांच्या निवासस्थान व कार्यालयाबाहेर फटाके फोडून आणि पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

एकंदरित आता घरकुल योजनेच्या डीपीआर मंजुरीचे श्रेय घेण्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. सर्वसमान्यांचे मत विचाराल तर श्रेय कुणीही घ्या, पण ४० हजार बेघरांना घर मिळणार हीच त्यांच्यासाठी समाधानाची गोष्ट ठरणार आहे. असे असले तरी सहा वर्ष रखडलेल्या योजनेला अचानक वेग कसा आला? कुणी महापालिका आणि राज्य सरकारला जागे केले? याचा विचार केला तर त्याचे श्रेय खासदार इम्तियाज जलील यांनाच द्यायला हवे.

कारण केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक गरीबाला हक्काचे घर देण्याचे स्वप्न दाखवले होते. अनेक राज्यात पंतप्रधान अवास योजनेची कामे देखील सुरू झाली होती. औरंगाबादमध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाली होती, पण जागेअभावी पुढे काहीच काम झाले नाही. अगदी या योजनेची मुदत संपत आली तरी गरीबांच्या घरकुलासाठी कुणीही पुढाकार घेतांना किंवा त्यावर अवाक्षर काढायला तयार नव्हते.

अशावेळी इम्तियाज जलील यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती गोळा केली. जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आल्यामुळे ते आश्चर्य चकित झाले. ८० हजार लाभार्थ्यांनी घर मिळावे म्हणून अर्ज सादर केले, त्यात ४० हजार पात्र ठरेल. पत्यक्षात सहा वर्षात घरं मिळाली ती फक्त साडेतीनशे लोकांना. महापालिका व राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे योजना अस्तित्वात असूनही त्याचा लाभ मिळत नव्हता.

इम्तियाज जलील यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा निर्धार करत काम सुरू केले. गरीबांना घर देण्याचे मोदी खोटे स्वप्न दाखवतात. त्यांच्या या फसवणूकीचा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत पोस्टर लावून भांडाफोड करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे धूळखात पडलेली घरकुल योजनेची फाईल बाहेर निघाली. त्यावर चर्चा सुरू झाली. एमआयएमने शहरभर पोस्टरबाजी करत पंतप्रधान मोंदींनाच टार्गेट केले.

दुसरीकडे जागा दिली नाही म्हणून राज्य सरकारलाही व्हिलन ठरवले. इम्तियाज जलील यांनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याची किमया साधली. त्याचा परिणाम असा झाला की मोदींच्या महत्वाकांक्षी योजनेला महाविकास आघाडी सरकार पुर्ण होऊ देत नाही, अशी ओरड सुरू करत भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली, तर दुसरीकडे एमआयएमने पोस्टरबाजीतून दबाव वाढवला. केंद्रात भाजपची सत्ता तर राज्यात महाविकास आघाडीची.

त्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपचे मंत्री केंद्रांकडे पाठपुरावा करू लागले, तर आपल्या माथी खापर नको म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना घरकुल योजनेसाठी तातडीने जागेचा शोध घ्यायला सागंत ती देण्याचे आदेश दिले. इम्तियाज जलील यांनी भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार असं दोघांनाही कामाला लावलं. सहा वर्षात जागा नाही सागंणाऱ्या महापालिका व राज्य सरकारला जागाही सापडली.

सहा वर्षात झाले नाही ते महिनाभरात घडले..

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती उपलब्धही करून दिली. महापालिकीने डीपीआर तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला. विद्युतगतीने राज्याने तो केंद्राकडेही पाठवला. मार्च महिना संपला की योजनाही संपली अशी परिस्थीती होती. केंद्रात खासदार इम्तियाज जलील यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांसह समितीच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत आमच्या डीपीआरला मान्यता देण्यासाठी मुदतवाढ द्या, असा धोशा लावला.

संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनीही ३० मार्चपर्यंत डीपीआर आला तरी त्याला मान्यता देवू, असे आश्वासन दिले. कराडांनीही काही बैठका घेत एकही घरकुल कमी होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना समितीची सदस्यांना दिल्या होत्या. अखेर ३० मार्च रोजी घरकुल योजनेच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाली आणि ४० हजार गरीबांच्या घरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

खासदार इम्तियाज जलील यांच्या अडीच वर्षाच्या कारकीर्दीतील हा सर्वात महत्वाचा निर्णय होता असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गरीबांच्या घरासाठी त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, राज्य आणि केंद्र सरकारवर वाढवलेला दबाव याचेच हे फलित म्हणावे लागेल. असे असले तरी सहजासहजी त्यांना या कामाचे श्रेय सत्ताधारी भाजप व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मिळू देणार नाही एवढे मात्र निश्चित.