High Court News : ईडी, केंद्र व राज्य सरकारला खंडपीठाची नोटीस!

ED, Centre and State Governments Served Notice in Beed’s Gyanradha Credit Society Case : याचिकाकर्त्यांमध्ये छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे, ज्यांनी आपली बचत ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती.
Bombay High Court bench Aurangabad News
Bombay High Court bench Aurangabad NewsSarkarnama
Published on
Updated on

Chhatrapati Sambhajinagar : ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्य लाखो ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात, ठेवीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अकरा जणांची याचिका दाखल झाली आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत ईडी, केंद्र शासन, राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांमध्ये छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे, ज्यांनी आपली बचत ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती. (High Court) आरोपानुसार, या सोसायटीने 13 ते 18 टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून देशभरातील सुमारे सहा लाख लोकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित केले. परंतु आता सुमारे 3500 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

यात चौकशी आणि मालमत्ता जप्ती प्रकरणी माजलगाव, बीड जिंतूर येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. (ED) त्यामुळे अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत आणि त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत 'सन्मानाने जगण्याच्या'अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.

Bombay High Court bench Aurangabad News
High Court News : हैदराबादच्या नवाबांनी याचिका मागे घेतली; शासकीय इमारतीच्या निविदांना दिले होते आव्हान

ईडीकडून मालमत्ता जप्त

सक्तवसुली संचालनालयाने सक्त वसुली संचानालयने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुमारे 1433.48 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमांतर्गत (एमपीआयडी ॲक्ट) परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सोसायटीच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. युवराज बारहाते, अ‍ॅड. रंजीता बारहाते (देशमुख) काम पाहत आहेत.

Bombay High Court bench Aurangabad News
High Court News : सरपंचांना अपात्र ठरवणाऱ्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या आदेशला स्थगिती!

या आहेत मागण्या

- केंद्रीय निबंधकांनी लिक्विडेटरला दाव्यांची तपासणी करून सोसायटीच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता विकून मिळालेले पैसे ठेवीदारांना तात्काळ वितरित करावे.

- ईडी आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या सर्व मालमत्ता लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश द्यावेत.

- केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) द्यावी.

- केंद्रीय तपास यंत्रणेद्वारे जलद आणि निष्पक्ष चौकशी करावी.

- ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे व्याजासह तीन महिन्यात परत मिळण्याचे आदेश द्यावेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com