Chhatrapati Sambhajinagar : बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरणाची विरोधात तब्बल 100 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. प्राथमिक सुनावणीत न्या. मंगेश एस पाटील आणि न्या. वाय जी. खोब्रागडे यांनी महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी तसेच प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
गंगापूर तालुक्यातील माळीवाडा ते आंबेलोहळ व शिरोडी ते काटेपिंपळगाव या रस्त्याच्या दुतर्फा प्रत्येकी सुमारे पन्नास फुट एवढे रूंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. (High Court News) या रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे येथील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. जमिनीचा योग्य मावेजा दिल्याशिवाय काम करू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
शेतकरी (Farmers) विरोध करत असतानाही अधिकारी आणि कंत्राटदार सदरचा रस्ता रुंदीकरणाचे काम करत आहेत. त्याविरोधात येथील समाधान बल्लाळ, आदिनाथ काळे, अनिल मते, वाल्मीक उकिरे व भाऊसाहेब गायकवाड यांच्यासह गंगापूर तालुक्यातील आंबेलोहळ, नांदेडा, एकलहरा, रामपुरी व बोरगाव येथील शंभर शेतकऱ्यांनी ॲड. देविदास आर. शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सदरच्या रस्त्यासाठी प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केलेले नसून कोणत्याही प्रकारचा मावेजा दिलेला नाही. तरीही प्रशासन आणि कंत्राटदार हे सदरच्या कामासाठी बेकायदेशीररीत्या जमीन ताब्यात घेऊन रस्ता रुंदीकरण करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे सचिव, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वैजापूर आणि कार्यकारी अभियंता (प) विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही 8 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देविदास शेळके यांनी काम पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.