Imtiaz Jalil News : पंच्याऐंशी टक्के खासदार हे जात आणि पैशाच्या जोरावर निवडून येतात..

Aimim : आपल्या देशात विविध जाती, धर्माचे नागरिक राहतात. देशाला ७५ वर्ष पुर्ण झाले असले तरी, आजही नागरिकांचे असंख्य प्रश्न आहेत. मात्र संसदेमध्ये ८५ टक्के खासदार हे जात, पैसे व वडिलांच्या जोरावर निवडून येतात, संसदेत केवळ टेबल वाजवतात. नागरिकांचे प्रश्न मांडत नाहीत, मात्र मी माझ्या जिल्ह्याचे व प्रदेशाचे प्रश्न संसदेत जाऊन मांडतो याचा मला सार्थ अभिमान आहे, असे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांनी सांगितले.

भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाला उद्घाटक म्हणून ते हजर होते. इम्तियाज जलील म्हणाले, आपण विविध जाती धर्मात विभागलो गेलो आहोत. (Aimim) यात आपली काही चूक नाही, मात्र मतदान करताना तो या जातीचा आहे, तो या पक्षाचा आहे हे न पाहता तो उच्चशिक्षित आहे का ? व आपले प्रश्न संसदेत मांडू शकेल का? हे पाहून मतदान केले पाहिजे. (Marathwada)

मी अधिवेशनात पाहतो की, संसदेत ८५ टक्के खासदारांना आपल्या विभाग, प्रदेश व मतदारसंघातील प्रश्न मांडता येत नाही. कारण हे केवळ जाती आणि पैशाच्या जोरावर निवडून आलेले आहेत. संसदेत एका मिनिटात आपल्या मतदारसंघातील विषयाची मांडणी करावी लागते, यातील अनेक खासदार हे स्वतःच्या जिल्ह्याचे प्रश्न मांडताना अडखळतात. मात्र आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनात मी सलग माझ्या विभाग व जिल्ह्याचे प्रश्न मांडत आलो आहे.

आपण नेहमी आपल्या महापुरुषांची नाव घेतो, पण त्यांचे विचार पुढे नेत नाहीत. मी अनेक वेळा स्मारक, पुतळे बनवण्याला विरोध केला आहे. त्याऐवजी शाळा व रुग्णालय उभे करावेत. नुकताच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडवणीस यांनी १ हजार कोटी स्मारकांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. परंतु या पैशातून किती शाळा उभ्या राहिल्या असत्या याचाही विचार करायला हवा.

अशा मागणीमुळे मला समाज माध्यमांवार नागरिक शिव्या देत असतात, असे प्रश्न मांडले की माझी मुस्लिम जात काढली जाते. परंतु याचे मला काही वाटत नाही कारण, मी विरोध केल्यामुळे जालनारोडवरील दूध डेअरीच्या जागेवर आता स्मारकाऐवजी ४०० खाटाचे महिला बाल रुग्णालय तयार होत आहे, असेही इम्तियाज यांनी स्पष्ट केले. देशात अनेक ठिकाणी वृद्धांची हेळसांड होताना दिसत आहे, याकडे सरकारचे लक्ष नाही.

आज हजारोंच्या संख्येने वृद्ध हे वृद्धाश्रमात शेवटची घटका मोजत आहेत. मात्र आपलीच मुले हे आपल्या आई- वडिलांना वृध्दाश्रमात सोडतात, त्यावेळी त्याची जाहिरात वृत्तपत्रात द्यावी, की आम्ही आमच्या आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात पाठवत आहोत, असा कायदा तयार व्हायला हवा अशी मागणी आपण संसदेत करणार आहोत, असेही इम्तियाज जलील म्हणाले.

राज्यात ओबीसीची संख्या ५२ टक्क्याहून अधिक आहे, मात्र एवढ्या मोठ्या समाजाला न्याय मिळत नाही. ओबीसींचे प्रतिनिधी संसदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करणार की नाही, हे माहिती नाही. पण मी १३ मार्चपासून सुरू होत असलेल्या संसदीय अधिवेशनामध्ये ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.