Latur : अजारी कारखाने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय रद्द करा, अन्यथा कोर्टात जाणार...

निलंगा : सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून हे कारखाने शेतकरी व कामगारांच्या मालकीचे आहेत. (Latur) राज्यातील बंद, आजारी व अवसायानातील सहकारी साखर कारखान्याची (Sugar Factory) विक्री प्रक्रिया व भाडे तत्वावर चालवण्याचा निर्णय रद्द करून त्या कारखाण्याचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा, तरच सहकार चळवळ जिवंत राहील अशी मागणी कामगार नेते तथा माजी आमदार माणिक जाधव यांनी मुख्यमंत्र्याकडे एका निवेदनाद्वारे केलीआहे. (Marathwada)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील १२ सहकारी साखर कारखाने व एक सुत गीरणी भाडे तत्वावर चालवण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. भाडे तत्वाच्या निविदा अनेक वेळा मागविल्या होत्या, मात्र आजपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्यातील १२ सहकारी साखर कारखाने अवसायनात असून यामध्ये गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद, जिजामाता सहकारी साखर कारखाना, विनायक साखर कारखाना, सांगोला साखर कारखाना, जयजवान सहकारी साखर कारखाना, शिवाजीराव पाटील सहकारी साखर कारखाना आदीचा समावेश आहे.

या १२ कारखान्यावर राज्य सहकारी बँकेचे व इतर सहभागातील बँकाचे १ हजार दोनशे ६९ कोटीचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे राज्य सरकारने हे कारखाने अवसायनात काढले तर दुसरीकडे राज्य बँकेने या कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून आपल्या ताब्यात घेतली आहे. तरीही राज्य बँक व सहभागातील बँकांनी या कारखान्याच्या थकीत कर्जावर बेकायदेशीर रित्या व्याज आकारणी चालू ठेवली म्हणूनच कारखाण्यावरील कर्जाचा आकडा मोठा झाला.

मुळत: राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याला आजारपणाची लागन सन १९८० सालापासून झाली असून २००० सालापर्यंत राज्य सरकारने आजारपणाचा आभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी चार समित्याची नेमणूक केली होती. या समित्यांच्या शिफारसी घेतल्या मात्र त्यांची अमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्याचे आजारपण वाढतच गेले परिणामी कारखाने बंद पडू लागले व बंद पडलेले कारखाने राज्य सरकारने अवसायनात काढले.

राज्य बँकेने अशा कारखान्यावरील कर्ज थकले म्हणून संबंधित मालमत्ता जप्त करून ताब्यात घ्यायचे व सरफेशी कायद्यातील तरतुदीनुसार विक्री केल्याचा देखावा करून बँकेचे संचालक, आमदार, खासदार, व मंञी यांनी असे कारखाने गिळंकृत करायचे हा ठरावच संगनमताने झाला. त्यामुळेच जवळपास ५५ सहकारी साखर कारखाने कब्जात घेऊन त्याचे खाजगीकरण केले असल्याचा आरोप जाधव यांनी निवेदनात केलाआहे. केंद्र सरकारचा निर्णय राज्य सरकारने उधळून लावला असून २० वर्षात राज्य सरकार राज्य बँक व व्ही.एस.आय. यांनी राज्यातील एकाही सहकारी कारखान्याचे पुनर्वसन केले नाही.

सन २००० सालानंतर केंद्र सरकारने सचिव समिती, तुतेजा समिती, रंजनकुमार समिती व मित्रा समिती अशा चार महत्त्वपूर्ण समित्याची नेमणूक केलेले होती. या चारही समित्याने केलेल्या शिफारशी भारात सरकारने जशाच्या तशा स्वीकारल्या होत्या. मात्र २१ जुलै २००४ रोजी भारत सरकार व तुतेजा समितीच्या वतीने राज्य सरकार राज्य बँक व साखर कारखाना संघाकडून बंद आजारी व अवसायनातील सहकारी साखर कारखान्याच्या पुणर्वसनाचा प्रस्ताव लेखी स्वरूपात मागवण्यात आलेला होता.

तत्कालीन राज्य सरकार व तत्कालीन केंद्र सरकारमधील मंत्र्यानी पुणर्वसनाचा प्रस्ताव जाणूनबुजून पाठविलेला नव्हता तरीही तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने तुतेजा समितीच्या शिफारशी २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी अर्थसंकल्पका बरोबर लोकसभेत मांडून मंजूर केल्या होत्या. त्या शिफारशी प्रमाणे बंद आजारी व अवसायनातील सहकारी साखर कारखान्यावरील थकीत कर्ज व व्याज आकरण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस मान्य करण्यात आलेली होती.

तत्कालीन राज्य सरकार व राज्य बँक व सहभागातील बँकानी मिळून पुणर्वसनाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला असता तर राज्यातील बंद आजारी व अवसायनातील सहकारी साखर कारखान्यातीला थकीत कर्ज व व्याजमाफ होऊन सर्व कारखान्याचे कायमस्वरूपी पुणर्वसन होऊ शकले असते. एकाही कारखान्याची विक्री करण्याचा दुर्दैवी प्रसंग आज आला नसता.

राज्यातील सहकारी साखर उद्योग मोडीत काढून त्याचे खाजगीकरण करण्यासाठीचा सपाटा राज्य सरकारचा सुरू आहे. म्हणून हा निर्णय रद्द करून सहकारी साखर कारखाण्याचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. या १२ कारखान्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा अन्यथा उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे.