Maratha Reservation Reaction : आंदोलनाचा पहिला टप्पा यशस्वी; लाभासाठी मराठा समाजाची अजून बरीच लढाई बाकी..

सुषेन जाधव

Marathwada News : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला खरा, परंतू ही केवळ आरक्षण मिळण्यासाठी प्रक्रिया आहे, प्रत्यक्षात आरक्षणाचा फायदा मिळण्यासाठी अद्याप बरीच प्रक्रिया बाकी असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर कायदा आस्तित्वात येईल, ही प्रकिया झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने आरक्षण मिळाले असे होणार आहे.

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे 29 ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले होते. त्यावर राज्य सरकारने मंगळवारी (ता.2) हैदराबाद गॅझेटमधील तरतूदी या सध्या केवळ मंत्रीमंडळाची उपसमितीकडे मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत, मराठा आरक्षणाची ही पहिली पायरी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील विधिज्ज्ञ अभयसिंह भोसले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करणे ही आरक्षण मिळण्याची पहिली पायरी असली तरी त्यानंतरच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी मराठ्यांचा राज्य सरकारवर आजवर होता तसाच दबाव ठेवावा लागेल. (Devendra Fadnavis) आरक्षणाचे हे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेनंतर राज्यपालांच्या मंजूरीसाठी पाठविले जाईल. राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर तो कायदा आस्तित्वात येईल त्यानंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असे ॲड. भोसले यांनी सांगितले. आरक्षणाचे परिपत्रक निघणे गरजेचे होते. आता दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेनंतर आणि राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर हा लवकर कायदा करून घेण्यासाठी समाजाचा दबाव कायम ठेवावा लागेल. त्यानंतच खऱ्या अर्थाने आरक्षण मिळाले असे होईल, असेही ॲड. अभयसिंह भोसले म्हणाले.

हैद्राबाद गॅझेट तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती. या मंत्रिमंडळ गॅझेटरला मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता देण्यास तयार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली. सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ देतो.तेही पंधरा दिवसांत जलदगतीनं तपासणी करुन विषय मार्गी लावतो,असं सांगण्यात आलं आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस मराठा आंदोलकावरच्या सर्व गुन्हे मागे घेतल्या जातील. यावेळी मनोज जरांगेंनी विषय जरा शांततेनं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. आता उर्वरित रक्कम आठवडाभराच्या आत बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल असं सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या उपसमितीनं म्हटल्याचंही मनोज जरांगेंनी सांगितलं. बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याच्या मागणीसह जातप्रमाणपत्रांबाबत तातडीनं निर्णय घ्या अशी मागणीही मनोज जरांगे यांनी यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळांकडे केली होती.वंशावळ समिती गठीत नाही,ती गठीत करण्यात यावी. शिंदे समितीला ऑफिस देण्याची मागणीही त्यांनी लावून दिली.