Aurangabad News : मराठा आरक्षणासाठी कायद्याची शेवटची लढाई म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे. सध्यातरी हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी प्रत्येक वकिलाने आपल्या कौशल्याचा वापर करुन पुरावे गोळा करण्यासाठी मदत करावी. (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाचा हा लढा निकराने लढावा, असे आवाहन वकिलांच्या मंथन परिषदेत करण्यात आले. मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर, घटनात्मक स्थिती यावर वकिलांची मंथन परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
या परिषदेत खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नरसिंह जाधव, ॲड रविंद्र गोरे, ॲड किरण जाधव, ॲड. सुनील जाधव, संयोजक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मांडणी केली. ॲड. नरसिंह जाधव म्हणाले की, मुळात आरक्षण हा विषय किचकट आहे. (Aurangabad) मराठा आरक्षणासाठी सुरवातीपासूनच वकिलांचा सहभाग असता तर कदाचित चित्र वेगळे असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला अधिकार दिले आहेत. मराठा समाजाकडे स्वातंत्र्यापुर्वीपासूनचे पुरावे आहेत.
निजाम राजवटीत मराठा हा ओबीसीमध्ये होता. कुणबी आणि मराठा हा एकच असताना भांडणे लावण्याचे काम होत आहे. (Maratha Reservation) आपण लोकशाहित राहतो, प्रत्येक जातीधर्म इथे गुण्यागोविंदाने राहतो. हा सुसंवाद असाच कायम राहिला पाहिजे. संविधानिक मार्गाने हा लढा उभारावा लागणार आहे. (Marathwada) प्रत्येक मराठा वकिलांनी गरीब बांधवांना आरक्षण मिळावे यासाठी जुने आणि न्यायालयीन पुरावे गोळा करुन त्याचा उपयोग पुर्नविलोकन याचिकेसाठी केला पाहिजे.
दुसऱ्या बाजूला केंद्र शासनाने विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. ॲड रविंद्र गोरे यांनी विविध खटले आणि कायदेशीर मुद्यांच्या उहापोह यावेळी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण १०२ वी घटना दुरुस्तीच्या आधारे रद्द केले आहे. आता मात्र १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेली १०५ वी घटना दुरुस्ती हा आशेचा किरण आहे. या दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. इंद्रा सहानीचे निकालपत्र अंतिम सत्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. किरण जाधव म्हणाले की, तामिळनाडू राज्याने शेड्यूल नाईनचा फायदा घेतला, तो दुर्दैवाने महाराष्ट्राला घेता आला नाही.
आता आपल्याला पुर्नविलोकन यचिका आणि पुढे जावून क्युरेटिव्ह पिटिशन हाही पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले. ॲड सुनिल जाधव यांनी सन २०१४ पासून मराठा समाजाची फसवणूक सुरु आहे. ओबीसीसाठी एका रात्रीतून जीआर काढल्याने १३० जाती आरक्षणात आल्याकडे लक्ष वेधले. आता खरे तर आरक्षणाची मिमांसा झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. संयोजक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आतापर्यत गोळा केलेल्या न्यायालयीन पुराव्यांची माहिती सादरकीकरणाच्या माध्यमातून दिली. पुर्नविलोकन याचिकेच्या माध्यमाने शेवटची संधी असल्याचे ते म्हणाले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.