गरिबांच्या खिशातले पैसे अदानी-अंबानींच्या तिजोरीत

बीड : केंद्रात महाविद्वानांचे सरकार आहे, त्यांनी नोटबंदी करुन त्याचे समर्थन केले. काळा पैसा बाहेर येऊन सर्वांना पंधरा लाख रुपये मिळतील असे सांगीतले. आता बँकेत पैसे ठेवायला, काढायला, जास्त दिवस ठेवायलाही पैसे लागतात. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये कोट्यावधी लोकांच्या नोकऱ्या व लाखो व्यवसाय बंद पडले. पण, अदानी व अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये चार पटीने वाढ झाली. सामान्यांवर दिवसा ढवळ्या डाका टाकण्याचे काम केंद्र सरकारकडून होत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

अंबाजोगाई येथे नुतन खासदार रजनी पाटील यांचा नागरी सत्कार व कार्यकर्ता मेळावा पटोले यांच्या उपस्थितीत झाला. तत्पुर्वी शहरातून भव्य दुचाकी फेरी काढून शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले. बीड जिल्ह्यात ओबीसीचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात आहे, मात्र ओबीसींना काहीच मिळत नाही. २०१७ पासूनच तत्कालिन फडणवीस सरकारच्या काळापासून ओबीसींवर अत्याचार सुरु झाले.

ओबीसींना आरक्षण व महिलांना संधी ही दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनादुरुस्ती केल्यामुळे मिळाली. पहाटेला मुख्यमंत्री व सरकार ही देखील फडणवीसांचीच देण असल्याचा टोला पटोले यांनी लगावला. ओबीसींच्या आयोगाची निर्मीती फडणवीस सरकारने केली नाही, केंद्राने राज्याला इम्पिरीकल डेटा दिला नाही. ओबीसींच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी त्यांना वा-यावर सोडले.

केंद्रातील सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. सोयाबीनचा दर ११ हजार रुपये क्विंटल झालेला असताना परदेशातून १८ हजार रुपये भावाने सोयाबीन आयात करुन दर पाडले. श्रीमंतांच्या करातून गरिबांचा विकास व्हावा ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आर्थिक निती होती. आता मात्र, गरिबांच्या पैशांतून अदानी - अंबानी श्रीमंत होत आहेत, अशी टीकाही पटोले यांनी केली.

संविधान व स्वातंत्र वाचविण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे. शंभर कोटी लसीकरणाचा उत्सव भाजप करत आहे. पण, ८० टक्के लोकांनी लस विकत घेतल्याचा दावा करत माता - भगीनींच्या कपाळावरील पुसलेल्या कुंकवाचा, लाखो लोकांचा व्यवसाय बुडाल्याचा हा उत्सव आहे का, असा सवालही पटोले यांनी केला.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ४० डॉरल प्रतिबॅलर दर असल्याने २२ - ३० रुपये लिटर डिझेल भेटायला हवे. पण, शंभर रुपयांच्या पुढे गेले आहे. बीपीएल यादीतून नावे कमी होण्यासाठीच उज्वला गॅस देण्याचे षडयंत्र होते. आताही गॅस असणाऱ्यांना रेशन धान्य देऊ नये असे केंद्र सरकारने राज्याला पत्र पाठविले असल्याचा दावा देखील पटोले यांनी आपल्या भाषणात केला.