Marathawada News: परभणी महानगरपालिका हद्दीत पायाभूत सुविधांच्या संदर्भाने मंजूर पाच कोटीच्या विकासकामांना (High Court News) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीची मंजूर विकास कामे ही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून त्यातील काही कामे रद्द करण्यात आली होती.
परभणीतील स्थानिक रहिवासी गौरव तपके यांनी ही याचिका ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. (High Court) याचिकेनुसार परभणीतील पायाभूत सुविधांअंतर्गत २२ जून २०२२ रोजी पाच कोटीच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.
दरम्यान, सरकार बदलले व नव्या सरकारच्या काळात ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निर्णय घेऊन वरील कामांमध्ये अंशत: बदल केला. (Aurangabad) त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी पुन्हा शासन निर्णय काढून त्यात मंजूर कामे रद्द करण्यात आली. (Parbhani) मात्र, त्या आदेशात मंजूर कामे रद्द करण्याविषयी कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही.
त्याआधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यानंतर पाच कोटीच्या कामांची ई-निविदा मनपाकडून काढण्यात आली. त्या नाराजीने गौरव तपके यांनी याचिका दाखल केली. सुनावणीवेळी कामांचे कार्यारंभ आदेश निघाले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर वरीलप्रमाणे जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश दिले.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.