अतिवृष्टी-पुरग्रस्तांना पॅकेज; भाजप म्हणते हे तर आमच्या आंदोलनाचे यश

औरंगाबाद ः राज्यात विशेषतः मराठवाडा, विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले होते. पीक, शेतजमीन, जनावरे, घरं वाहून गेल्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या, अशी मागणी सातत्याने विरोधकांकडून सुरू होती. भाजपने यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने, अन्नत्याग, साखळी उपोषण करत सरकारला धारेवर धरले.

भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली बीडमध्ये आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा मुंबईतील मंत्रीमंडळ बैठकीत अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित झाले होते. परंतु आता यावरून श्रेयवाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.

लातूरच्या शिवाजी चौकात माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी चारशे शेतकऱ्यांसह ७२ तासांचे अन्नत्याग आंदोलन मदतीच्या मागणीसाठी सुरू केले होते. इकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड-सोयगांव येथे देखील भाजपच्या वतीने दहा दिवसांचे साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले होते.

तर काल बीडमध्ये पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत निदर्शने झाली. २ हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत राज्य सरकारने १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर आता भाजपने आंदोलन देखील मागे घेतले आहे. परंतु हे करत असतांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे तोकडे असल्याची टीका करत यापुढेही सरकार सोबत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा पावित्रा देखील आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे.

शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा मतदारसंघ असलेल्या सिल्लोड-सोयगाव येथे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस इद्रीस मुल्तानी यांच्यासह तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या दहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले होते. आज या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. सिल्लोड सोयगाव तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात पावसामुळे शेतीमालाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले.

नुकसान भरपाईसाठी भारतीय जनता पार्टी तर्फे सोयगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता, तसेच सिल्लोड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली व उपविभागीय कार्यालयासमोर ४ ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषण सुरू होते. आज अकराव्या दिवशी हे उपोषण मागे घेण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत सोयगाव तहसीलदारांनी ८३ गावांमध्ये ३५ हजार हेक्टर तर सिल्लोड तालुक्यातील १३१ गावांमध्ये ५० हजार हेक्टर मधील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला होता.

त्या अनुषंगाने शासनाने अत्यंत तुटपुंजी रक्कम मदत म्हणून जाहीर केली. सिल्लोड सोयगाव तालुक्यामध्ये सुमारे शंभर कोटी रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे तुर्तास हे उपोषण स्थगित करण्यात आले. उपोषणाची सांगता झाली असली तरी हा लढा अजून संपलेला नाही, आंदोलनाने कुंभकर्णी सरकारला जागे करण्याचे काम झाले. आता येत्या काळात आपण आपल्या हक्काची संपूर्ण मदत मिळवू, असा विश्वास देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

आम्ही केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले, सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या वर्षात झालेल्या अतिवृष्टीचे पैसे व पिक विमा मिळवून द्यावा, मगच यावर्षीचे श्रेय घेण्याचा विचार करावा, असा टोला भाजप प्रदेश कार्यकारणीचे सदस्य सुरेश बनकर यांनी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नाव न घेता लगावला.