Shivsena UBT-Congress News : परभणी महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक चांगलीच गाजली. चंद्रपूर महापालिकेच्या धरतीवर चमत्कार घडणार असा दावा फोल ठरला. त्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुस्लिम महापौर केल्याने सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व इतर पक्ष त्यांच्यावर तुटून पडले आहेत. यावर महापौर सय्यद इक्बाल यांनी जातीपातीवर नको, विकासावर बोला म्हणत प्रत्युत्तर दिले. परंतु त्यांच्यासाठी महापालिकेचा कारभार एवढा सोपा नसेल एवढे मात्र निश्चित.
महापालिकेवर असलेल्या अडीचशे कोटींच्या कर्जाचे ओझे डोक्यावर घेऊन त्यांना शहराचा कारभार हाकावा लागणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांची कसरत होणार आहे. एकीकडे लोकांच्या अपेक्षांचे ओझे, तर दुसरीकडे कर्जाचे ओझे अशी कोंडी त्यांची होणार आहे.
महापालिकेच्या नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांना विकासाच्या बॅकलॉगसह कर्ज व उधाऱ्यांचे शिवधनुष्य उचलावे लागणार आहे. जवळपास अडीचशे कोटी रुपयांचा बोजा डोक्यावर घेऊनच कारभाराला सुरुवात करावी लागणार आहे. वारेमाप उधळपट्टी थांबवून काटकसरीचे धोरण आखले तर आणि तरच विकासाचा रथ संथ का होईना सुरु होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. येणी जवळपास बंद झाली असून देणी, कर्जावरील व्याज दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे. विविध कार्यासाठी नियुक्त केलेल्या संस्थांना देयकाच्या कारणावरून आपले काम बंद केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात संकलन व प्रक्रिया दोन्ही प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. पथदिवे, पाणी पुरवठ्याची देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या संस्थानी एकतर काम थांबवले आहे. नाहीतर थातुरमातुर पद्धतीने ते सुरु ठेवण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्तांना गेल्या तीन-चार महिन्यापासून वेतन नाही. तर बहुतांश कर्मचारी निवडणूकीच्या कामात गुंतल्याने कर वसुली ठप्प आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेकडे कोट्यवधींची देणी थकली असून त्यामुळे संबंधीत कार्यालये, संस्थांचे अपेक्षित कामकाज देखील थंडावले आहे. फक्त पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या देयकांचे 35 कोटी रुपये थकीत आहेत.
पाणीपुरवठा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या एजन्सीचेही 15 ते 17 कोटी रुपये तर पाटबंधारे विभागाची 50 कोटींची पाणीपट्टी थकली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देयके थकवल्याने बंद झाला असून त्याची देखील कोट्यवधींची बाकी आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कचरा संकलित करणाऱ्या एजन्सीचे जवळपास 15 कोटी रुपये, पथदिव्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणाऱ्या संस्थेचे चार ते पाच कोटी रुपयाचे देयक प्रलंबित आहे.
तर महापालिकेने घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्कम देखील 100 कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जाते. त्याचबरोबर गेल्या चार ते पाच महिण्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असून त्याची रक्कम 20 कोटींवर पोचली आहे. त्याबरोबर निवृत्तांचे सेवा उपदान, निवृत्ती वेतनाचे सात ते आठ कोटींचे तर शिक्षकांच्या वेतनाचे सात ते आठ कोटींचे देणे आहे. हि देणी व कर्ज कसे फेडावे यावर नव्या कारभाऱ्यांना निश्चित धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
महापालिकेने निवडणूकीवर देखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्याचे बोलले जाते. निवडणूकीवर जवळपास साडे तीन ते चार कोटी रुपये खर्च केल्याचे व तो देखील जीएसटीच्या मिळणाऱ्या अनुदानातून केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या खर्चाचा देखील प्रशासकीय पातळीवर, कारभाऱ्यांनी आढावा घेणे गरजेचे आहे. विविध एजन्सींना दिलेले टेंडर, त्यासाठी दर, दिलेली देयके याची देखील तपासणी करणे आवश्यक आहे.
तर दुसरीकडे महापालिकेचा मालमत्ता कर व पाणी कराची जवळपास 160 कोटीची थकबाकी आहे. परंतु वसुलीच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. यंदा तर निवडणूकच असल्याने व सर्वच कर्मचारी त्यात गुंतल्याने वसुली जवळपास ठप्प झाली आहे. तर गत वर्षी केवळ 19 टक्केच कर जमा झाला होता. मनपाने अद्यापही उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधले नाहीत परंतु जे आहेत त्यातून मिळणाऱ्या लाखोंच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे. त्यात महत्वाचा स्त्रोत म्हणजे रस्त्यावरील जाहिरात फलक, प्रशासकीय काळातही या उत्पन्नाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे मनपाचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडाले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.