शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान करणाऱ्या राज्यपालांविरोधात निषेधाचा ठराव..

औरंगाबाद : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल औरंगाबाद दौऱ्यावर असतांना राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. `समर्थ न होते तो शिवाजी को कोण पुछता`, असे विधान कोश्यारी यांनी केले होते. (Aurangabad) त्यानंतर राज्यभरात याचे पडसाद उमटून अनेक राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरून राज्यपालांच्या विरोधात आंदोलन छेडले होते.(Marathwada)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या पुणे दौऱ्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत महत्वाच्या पदावरील व्यक्तींनी महापरुषांबद्दल वादग्रस्त विधाने करू नयेत, असा टोला लगावला होता.

राज्यपालांच्या या विधानावरून अजूनही संतापाचे वातावरण आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या आज झालेल्या अधिसभेत देखील राज्यपालांच्या त्या विधानाचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. एवढेच नाही तर राज्यापालांच्या विरोधात निषेधाचा ठरावही या सभेत एकमातने मंजुर करण्यात आला.

एखाद्या विद्यापीठाने राज्यपालांच्या निषेधाचा ठराव घेण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असेल अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे अनेकदा अडचणीत सापडले आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या संदर्भात देखील राज्यपाल कोश्यारी यांनी असेच वादग्रस्त विधान केल्यामुळे वादंग निर्माण झाले होते.

काही दिवसांपुर्वी औरंगाबाद दौऱ्यावर असणाऱ्या कोश्यारी यांनी समर्थ रामदास स्वामी हे शिवाजी महाराजांचे गुरू होते या अर्थाने एक विधान केले. समर्थ न होते तो शिवाजी को कोण पुछता, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले होते. त्यानंतर राज्यभरात संताप पसरला होता. राज्यपालांनी माफी मागावी, अशी मागणी करत अनेक राजकीय पक्ष, संस्था,संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या अधिसभेच्या सुरूवातीलाच राज्यपालांच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची मागणी करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान व न्यालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली करणारे वक्तव्य राज्यपालांनी केल्याचा आरोप करत त्यांच्या निषेधाचा ठराव अधिसभेने एकमताने मंजुर केला. विद्यापीठाचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांविरोधात निषेधाचा ठराव समंत झाल्याने यांची राज्यभरात चर्चा होत आहे.