Rahul Patil: ठाकरेंच्या परभणीच्या वाघाने फोडली विधानसभेत डरकाळी; थकवलेल्या घरकुल हप्त्यांसाठी सरकारला धरले धारेवर

Assembly Session News: राज्यात ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळसाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार सत्ताधारी शिवसेना पक्षात गेले आहेत. या शिवाय आमदारांच्या दुसऱ्या ऑपरेशन टायगरचीही चर्चा जोरात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत आमदारांच्या बोलावलेल्या बैठकीत काही आमदार गैरहजर होते. त्यात परभणीचे आमदार राहुल पाटील यांचाही समावेश होता. मात्र आपल्याबद्दलच्या संशयाचे जाळे त्यांनी दूर करत आपण एकनिष्ठच आहोत, असे ठणकावून सांगीतले होते. त्यानंतर विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघातील घरकुल योजनेतील भोंगळ कारभारावर त्यांनी सडकून टीका करत सरकारचे वाभाडे काढल्याचे दिसून आले.

ऑपरेशन टायगरअंतर्गत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे सहा खासदार फुटल्यानंतर संजय राऊत यांनी आम्ही 'ऑपरेशन तुडवा' राबवणार असल्याचे जाहीर केले होते. यावरून आव्हान-प्रतिआव्हान दिले जात असतानाच विधीमंडळ अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आमदार चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. धाराशीव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील, विधान परिषदेचे अंबादास दानवे, परभणीचे आमदार डाॅ. राहुल पाटील यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवण्यास सुरूवात केली आहे.

राहुल पाटील यांनी परभणी विधानसभा मतदारसंघातील घरकुल योजनेतील कामाचे श्रेय घेणाऱ्या महायुती सरकारवर टीका करतांना लाभार्थ्यांना वेळेत वाढीव अनुदान, योजनेचे हप्ते आणि सोलार योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे सांगीतले. घरकुल योजनेचा नुसताच गाजावाजा आणि घोषणांचा भडीमार केला जात आहे. प्रत्यक्षात हजारो लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत असून परभणी जिल्ह्यातील घरकुलाच्या विविध समस्यांविरोधात पाटील यांनी सभागृहात आवाज उठवला.

परभणी जिल्ह्यासाठी सन २०२३-२४ मध्ये ८,६१७ घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या अपुऱ्या निधीमुळे केवळ १,९१४ लाभार्थ्यांनाच मंजुरी मिळू शकेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे तब्बल ६,७०३ लाभार्थी आजही घरकुलापासून वंचित आहेत. स्पर्श प्रणालीद्वारे हप्ते वितरित होत असले तरी लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे बांधकामे रखडत असून नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

तसेच शासनाने घरकुल अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपये मंजूर केले असले तरी जिल्ह्यातील २६,३४९ पूर्ण झालेल्या घरकुलांपैकी केवळ ५६१ लाभार्थ्यांनाच वाढीव ३५ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित २५,७८८ लाभार्थी अद्यापही या निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोलारसाठी दिल्या जाणाऱ्या १५ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा लाभही महावितरणच्या जाचक अटींमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळत नाही. या अटींमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना सोलार योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

शासन घरकुल योजनांबाबत मोठमोठ्या घोषणा करत आहे, आकडेवारी सादर करत आहे आणि त्याचे श्रेयही घेत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हजारो पात्र लाभार्थी निधीअभावी घरकुलापासून वंचित आहेत. वाढीव अनुदान मिळत नाही, हप्ते वेळेवर मिळत नाहीत आणि सोलार योजनेच्या अटींमुळे सामान्य नागरिकांची अडचण वाढत आहे. केवळ कागदावरील यश नव्हे, तर लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत न्याय पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शासनाने तातडीने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन सर्व प्रलंबित लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.