Parbhani DCC Bank : परभणी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा निवड झालेल्या रामप्रसाद बोर्डीकर यांचा याआधीचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला. विमा घोटाळ्याच्या आरोपानंतर बँकेत येण्यास बंदी घातलेले बोर्डीकर पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान झाले असून त्यांनी पारदर्शक कारभाराची हमी दिली आहे.
परभणी जिल्ह्याच्या राजकारणात बोर्डीकर घराणे हे मातब्बर म्हणून ओळखले जाते. माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर हे आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांची अनेक वादग्रस्त विधाने, वादांची चर्चा अजूनही होते. जिल्हा बँकेच्या सत्तेवरून कायम बोर्डीकर विरुद्ध वरपुडकर असा संघर्ष बघायला मिळाला. पण बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे काँग्रेसमध्ये असलेले सुरेश वरपुडकर भाजपमध्ये दाखल झाले आणि जिल्हा बँकेतील एकमेकांचे कट्टर विरोधक आता मित्र बनले आहेत.
या मैत्रीचे उदाहरण म्हणूनच बोर्डीकरांच्या बिनविरोध निवडीकडे पाहिले जात आहे. रामप्रसाद बोर्डीकर स्वतः अध्यक्ष, भावना बोर्डीकर या दुसऱ्या कन्या बँकेवर संचालक, तर मेघना बोर्डीकर-साकोरे या राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीही आहेत. एकूणच बोर्डीकरांनी जिल्ह्याच्या राजकारणावर मजबूत पकड मिळवल्याचे आजच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले आहे. रामप्रसाद बोर्डीकर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना 2011 ते 2013 दरम्यान, बँकेतील साडेसात कोटी रुपयांच्या विमा घोटाळ्यामुळे त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. दोन वर्षे त्यांना बँकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. 2013 नंतर उच्च न्यायालयाने बंदी उठवल्यानंतर 29 ऑक्टोबर 2013 रोजी ते पुन्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून रुजू झाले होते.
2011 मध्ये बँकेने शेतकरी व पतसंस्था सभासदांचा विमा उतरवला. त्यापोटी आयुकेअर विमा कंपनीला साडेसात कोटी रुपयांचा धनादेश दिला. पण ती कंपनी नोंदणीकृतच नव्हती. बँकेचे अध्यक्ष रामप्रसाद बोर्डीकर, तत्कालीन CEO डी. एस. पवार आणि कंपनीचे कुंजबिहारी अग्रवाल यांनी संगनमत करून बँक आणि सभासदांची फसवणूक केली, असा आरोप संचालक स्वराजसिंह परिहार यांनी केला होता.
बोर्डीकर, पवार यांच्यासह तिघांना तेव्हा अटक झाली होती. त्यांनी जवळपास एक महिना पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडी भोगली. 4 नोव्हेंबर 2011 ते 28 ऑक्टोबर 2013 पर्यंत बोर्डीकरांना बँकेत आणि परभणी शहरात प्रवेशबंदी होती. नंतर उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आणि ते पुन्हा अध्यक्ष झाले.
2025-2026 मध्ये जिल्हा बँकेत घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि बँकेचे विद्यमान संचालक राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत केला होता. बनावट अनुकंपा भरती प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीयदृष्ट्या अनफिट असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र देऊन निवृत्ती घेतली आणि त्याच जागेवर आपल्या वारसांना नोकरी दिल्याचे प्रकरण विटेकर यांनी सभागृहात मांडले होते.
152 पदांची मान्यता न घेता, लाखो रुपये घेऊन भरती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना आधी रोजंदारीवर ठेवले. नंतर 240 दिवसांचा बनावट रेकॉर्ड करून 70-80 जणांना कायम केले, असा आरोप आहे. आरबीआयचे नियम पायदळी तुडवत कर्जवाटप, कागदपत्रांशिवाय कर्ज मंजुरी, बनावट RTGS व्यवहार करून कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे आरोप करत विटेकर यांनी कारवाईची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली होती. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर अध्यक्ष, संचालकांवर कारवाई केली जाईल. तसेच बँकेची RBI परवानगीही रद्द होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी आपल्या उत्तरात दिला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.