औरंगाबाद : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात येणारा प्रारुप आराखडा सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. (Aunrangabad) न्यायालयाने गुप्तता पाळण्याचे आदेश दिलेले असतांना देखील प्रारुप आराखडा सोशल मिडियावर व्हायरल झाला. (Shivsena) या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी थेट राज्याचे निवडणूक आयुक्त उविंदर पालसिंग मदान यांची भेट घेऊन संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली.
यावर निवडणूक आयुक्तांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितावार गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपातील (Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांनी ज्या लोकांच्या मर्जीतील हा प्रारूप आराखडा तयार केला व सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला, त्या संबंधितावर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. शिवाय या संदर्भात आपण राज्य निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) तक्रार करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यानूसार संजय शिरसाट यांनी आज राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त उविंदर पाल सिंग मदान यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या गंभीर प्रकाराबद्दल मदान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शहरातील मनपाचा हा प्रारूप आराखडा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे असल्याचे म्हटले आहे. यात जे कोणी अधिकारी असतील त्यांची गय केली जाणार नाही, संबंधितावर त्वरित गुन्हे दाखल करावेत असे आदेश देखील त्यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार शिरसाट यांनी दिली आहे.
संजय शिरसाट यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महानगरपालिका निवडणुक गेल्या वर्षाभरापासुन रखडलेली आहे. ही निवडणुक घेण्यासाठी आपण (राज्य निवडणुक आयोगाने) प्रक्रीया सुरु केली आहे. प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा १७ मे पर्यंत पाठविण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय यांना देण्यात आले होते. पण आराखडा तयार करण्यासाठी निवडणुक आयोगाकडुन नकाशा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे ही डेडलाईन हुकली.
राज्य निवडणुक आयोगाने दिलेली लोकसंख्या व महानगरपालिकेकडे असलेल्या लोकसंख्येत तफावत आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्याना आपल्या कार्यालयात मुंबई येथे बोलविण्यात आले. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने राज्य निवडणुक आयोगाला प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला होता. प्रारुप आरखडा अंतिम करण्याच्या तयारी सुरु असतांना आयोगाकडे सादर करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा शहरात सर्वच नागरीकांना सोशल मिडीयावर पाहण्यास मिळत आहे.
आराखडा अधिकाऱ्यांशिवाय इतर कोणालाही माहीत नसताना तो प्रसिद्ध कसा झाला? हा संशयास्पद प्रकार असून याची चौकशी राज्य निवडणुक आयोगाने करावी. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेली वार्ड रचना वादग्रस्त ठरली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यात सुनावणीदरम्यान मनपाने आणि राज्य निवडणुक आयोगाने नवीन प्रारुप रचना तयार करताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले असताना देखील हा गंभीर प्रकार घडला.
आता प्रभाग रचनेचा आराखडा सर्वत्र प्रकाशित झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. स्मार्ट सिटी व महानगरपालिका यामधील असलेल्या अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवणारे मनपा प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय हे सर्वोच्च पदावर कार्यरत असतांना आणि मनपाचे अधिकारी मुंबईत असतांना ४६ पानांचा हा प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा अनेक इच्छुक व नागरिकांच्या मोबाईलवर कसा पोहचला ? यामुळे शंकेला वाव असून याची तातडीने चौकशी होणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाचा आदेश हा सर्व सामान्य लोकांसाठीच आहे का ? सर्वोच्च पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी तो बंधनकारक नाही का? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने मला पडला आहे. मनपातील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा हा प्रारुप आराखडा प्रसिध्द करण्यामागे हात आहे. शासकीय अधिकारी हा जर कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्याने सल्याने काम करत असेल तर गोपनीयतेचा भंग होणारच. नेमकं महानगरपालिका चालवते कोण हा प्रश्न देखील आम्हाला पडला आहे.
प्रशासंकाचे लक्ष नाही..
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांचे याकडे लक्ष नाही का ? न्यायालयाने आदेश दिले असतांना या आदेशाचा भंग केला जातोय हे दुर्देव आहे. आतापर्यंत शाळेतील पेपर फुटतात हे ऐकले होते. परंतु उच्च शिक्षित असलेल्या अधिकाऱ्याकडुन मनपाचा प्रारुप आराखडा फुटतो व तो प्रसिद्धही होतो हे पहिल्यादा पाहतोय. काही लोकांच्या फायद्यासाठी हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. मनपा ही काही निवडक लोकांची मक्तेदारी नाही. या घडलेल्या प्रकाराला महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय हे जबाबदार आहेत.
ते एका सर्वोच्च पदावर असल्याने प्रसिध्द झालेल्या आराखड्याची संपुर्ण जबाबदारी ही सर्वस्वी त्यांचीच आहे. महानगरपालिकेचा सध्या प्रसिद्ध झालेला प्रारूप आराखडा कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा यामागे कोणाचा सहभाग आहे, मनपातील अधिकारी यांनी ज्या लोकांच्या मर्जीसाठी हा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे त्यांची सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी देखील शिरसाट यांनी राज्य निवडणुक आयुक्तांकडे केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
