Aurangabad : स्वातंत्रदिनी भुमरेंच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले, तेव्हाच पालकमंत्री पदावर शिक्कामोर्तब..

औरंगाबाद : राज्यातील जिल्ह्याचे पालकमंत्री काल शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केले. शिंदे सेनेच्या मंत्र्यांकडे एक किंवा अपवादाने दोन जिल्ह्याचे (Guardian Minister) पालकमंत्री पद आले. भाजपच्या मंत्र्यांकडे मात्र एकापेक्षा जास्त जिल्ह्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वाधिक ६ जिल्ह्याचे पालकत्व असणार आहे. १५ आॅगस्ट स्वातंत्रदिनी ज्या मंत्र्यांना ध्वजारोहणाची संधी देण्यात आली होती, तेच पुढे पालकमंत्री झाल्याचे दिसून आले.

(Aurangabad)औरंगाबादेत रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात शासकीय ध्वजारोहण झाले होते. तेव्हाच भुमरे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील याचे संकेत मिळाले होते, नेमके झालेही तसेच. (Eknath Shinde) भाजपचे अतुल सावे यांच्यासह भुमरेंना आपल्या पक्षातील कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी पालकमंत्री पदासाठी स्पर्धा करावी लागली.

स्वातंत्रदिनी ध्वजारोहणाची जबाबदारी मिळाली म्हणजे, पालकमंत्री पद नव्हे असे सांगत अब्दुल सत्तार यांनी आपल्याला देखील पालकमंत्री व्हायला आवडेल असे अधोरेखित केले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तार यांच्या तुलनेत मुळचे शिवसैनिक, पाचवेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या आणि अडीच वर्ष मंत्रीपदाचा अनुभव असलेल्या भुमरे यांच्याच नावाला पसंती दर्शवली.

भुमरे हे मुळचे शिवसेनेचे तर आहेच, शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या ऐकण्यातले देखील. तर या उलट सत्तार यांच्या निष्ठा या कायम सत्तेच्या बाजूने राहिलेल्या आहेत. महत्वाकांक्षी सत्तार मनाविरुद्ध घडले की बंड पुकारतात हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय वाटचालीकडे पाहिले की लक्षात येते. परंतु शिंदे यांच्या बंडात त्यांनी दिलेली भक्कम साथ म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सत्तारांना कॅबिनेटचा दिलेला शब्द पाळला.

एवढेच नाही तर राज्याचे कृषीमंत्री म्हणून महत्वाची जबाबदारी देखील सोपवली. जिल्ह्याला दोन मंत्रीपद आणि पालकमंत्रीपद देतांना शिंदे यांनी जो समतोल साधला तो वाखाणण्या जोगा म्हणावा लागेल. आघाडी सरकारमध्ये रोजगार हमी योजना मंत्री असलेल्या भुमरेंना शिंदे सरकारमध्ये देखील तेच खाते देण्यात आले.

सत्तारांच्या तुलनेत हे खाते तसे दुय्यमच होते. त्याची भरपाई देखील मुख्यमंत्र्यांनी भुमरेंना पालकमंत्री पद देवून केली असे दिसते. जिल्ह्यामध्ये उद्धव सेनेशी दोन हात करून आपले स्वतंत्र अस्तिव निर्माण करण्यासाठी भुमरेंना ताकद देणे गरजेचे होते आणि शिंदे यांनी तेच केले. भुमरे यांना आघाडी सरकारमधील अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा जेमतेम अनुभव असला तरी भाजपच्या चाणाक्यांची साथ मिळणार असल्याने ते पालकमंत्री पदाची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडतील असे देखील बोलले जाते.

भुमरे यांच्या नियुक्तीने आतापर्यंत मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते शहरावर पालकमंत्री म्हणून लादण्याच्या पंरपरेला देखील छेद देण्यात आला. १९९५ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार असतांना चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यानंतर आघाडी व युतीच्या सरकारने मात्र कधी स्थानिक मंत्र्यांवर विश्वास दाखवला नव्हता.

काॅंग्रेसने राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, स्व. पतंगराव कदम तर युतीमध्ये शिवसेनेने रामदास कदम, दिपक सावंत, सुभाष देसाई ही मुंबईची मंडळीच शहरावर लादली होती. या निमित्ताने शिंदे यांनी स्थानिक भुमरे यांनाच पालकमंत्री करत एक प्रकारे न्यायच केला, असे म्हणावे लागेल. आता जिल्ह्यातील विकासकामे व निधी वितरण करतांना पालकमंत्री भुमरे कशा प्रकारे समतोल साधतात यावरच भविष्यातील राजकीय संघर्ष अवलंबून असणार आहे.