Nilanga News, 17 August : महाविकास आघाडी असो वा महायुतीचे सरकार, या दोन्ही सरकारकडून गेल्या चाळीस वर्षापासून मराठवाड्यातील (Marathwada) महादेव कोळी व मल्हार कोळी या समाजावर मोठा अन्याय केल्याचा आरोप करत सकल आदिवासी महादेव कोळी संघर्ष समितीने आपल्या व्यथा मराठा संघर्ष यौध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्याजवळ मांडल्या आहेत.
तर जरांगे-पाटील यांनी मराठवाड्यातील महादेव कोळी समाजावर होणाऱ्या आन्यायाबाबत भूमिका घेऊन या समाजाला न्याय देऊ, असे आश्वासन दिले. मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, रक्त नात्यात जातवैधता मिळावी अशा विविध मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी जरांगे यांची भेट घेतली.
यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील निजाम गॅझेट, ब्रिटिश कालीन जनगणना, भारतीय जनगणना असे अनेक ऐतिहासिक पुरावे त्यांच्याकडे सादर केले. मराठवाड्यातील जात पडताळणी समितीकडून कसा अन्याय होतो, प्रत्येक प्रकरण जातपडताळणी समितीकडून अवैध होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून त्यांना न्याय मिळतो, असा भेदभाव महाराष्ट्रातील ठराविक 25 आमदारांकडून केला जात असल्याचा आरोप समितीने केला.
तसंच, काही भागात अनुसूचीत जमातीचे लाभ मिळतात, तर विस्तारीत क्षेत्रातील भागात लाभ मिळत नाही त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाते असा आरोप यावेळी मराठवाड्यातील शिष्टमंडळाने केला. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, जालना, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, नांदेड येथील मराठवाडा सकल आदिवासी महादेव कोळी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थिती राहून आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची व्यथा जरांगे पाटलांसमोर (Manoj Jarange Patil) मांडली.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षण दिले जाते, केंद्र शासनाकडून येणारा निधी केवळ ठराविक क्षेत्रातच वापरला जातो, विधानसभेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या धरूनच आरक्षण (Reservation) काढले जाते. मात्र, सवलतीचे लाभ केवळ ठराविक क्षेत्रात वापरता विस्तारीत क्षेत्रातील जमातीची छळवणूक होते, असे अनेक प्रश्न यावेळी शिष्टमंडळाने उपस्थित केले.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कोळी महादेव, मल्हार, डोंगरे, टोकरे या तत्सम जमातीची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, या जमातीला सुलभतेने जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी समितीकडून वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडचणी आणल्या जात आहेत. याबाबतचे मुख्य कारण आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेतील अधिकारी आहेत.
त्यांच्या आदेशाप्रमाणेच जात पडताळणी समितीचा कारभार चालत असतो. या संशोधन समितीवर त्याच प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक काही वर्षापासून असल्यामुळे महाराष्ट्रातील ठराविक जमातीला सवलतीचा लाभ मिळत आहे. तर या प्रवर्गातील अन्य जमातीवर अन्याय होत असल्याचं संघर्ष समितीने सांगितलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
