औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, तरी भावी नगरसेवक `गॅस`वरच..

औरंगाबाद : महानगर पालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाली काढली. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. (Aurangabad) तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भातील राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेला अहवाल फेटाळण्यात आला. (Municipal Corporation) त्यामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी देखील ओबीसा आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे.(Marathwada)

त्यामुळे आधीच दोन -अडीच वर्ष कोरोना आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे लांबणीवर पडलेली महापालिका निवडणुक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भावी नगरसेवक पुन्हा एकदा गॅसवर गेले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग प्रारुप रचनेच्या विरोधात नागरिकांकडून मोठ्य प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या प्रभाग रचनेविरोधात समीर राजूरकर व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

परंतु खंडपीठाने ती फेटाळल्यानंतर राजूरकर व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे व त्यात पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश देत ही याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे येत्या एप्रिल-मे मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका होतील, असे गृहित धरले जात होते.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाकडे राजकीय पक्षांबरोबच औरंगाबादकरांचे देखील लक्ष लागले होते. याचिका निकाली निघाली असली तरी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अहवाल फेटाळण्यात आला आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य कुठल्याच निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर विरोधी पक्षांनी देखील हीच भूमिका घेतली. त्यामुळे प्रभाग रचनेसंदर्भातील याचिका निकाली निघाली असली तरी महापालिका निवडणुकीसाठी अजून वाट पहावी लागणार आहे.