औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाने आता स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेच्या (Aurangabad) निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक लागला असून, पुढील प्रक्रिया महापालिका राबविणार का? राज्य शासन? याविषयी तर्क लावले जात आहेत. (Municipal Corporation) यासंदर्भात काय आदेश निघतील, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. (Marathwada)
औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका निकाली निघाल्यामुळे आता प्रक्रिया सुरू होईल, असे मानले जात होते. पण त्यात ओबीसी आरक्षणाचा विषय समोर आला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक कार्यक्रमाचे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २०८ नगरपालिका, १४ नगरपंचायती, २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये यासाठीचे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्हीही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे आता नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
ज्या महापालिकांच्या मुदत संपल्या आहेत, त्यांनी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. मात्र नव्या विधेयकानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कच्च्या आराखड्याचे काय? असा प्रश्‍न महापालिकेला पडला आहे. निवडणूक आयोगाचे किंवा राज्य सरकारचे याविषयी आदेश आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
