Teacher News: वेतनवाढ रोखलेल्या शिक्षकांच्या मदतीसाठी पदवीधर आमदार धावले; आदेश रद्द करण्याची सीईओंकडे मागणी!

Marathwada News: मुख्यालयी न राहणाऱ्या १०८६ शिक्षकांच्या विरोधात भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्ष रोखण्याची कारवाई केली.

या कारवाईने राज्यभरातील शिक्षक संघटनांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत, हा मुद्दा गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून गाजतो आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी विधीमंडळात देखील हा विषय लावून धरला होता.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी खुलताबाद-गंगापूर तालुक्यातील तब्बल १०८६ शिक्षकांना कारवाई करत दणका दिल्यानंतर मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. शिक्षकांवरील कारवाईचे आदेश तातडीने रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यांतील मुख्यालयी न राहणाऱ्या १,०८६ शिक्षकांची एक वर्षाची वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी बंद करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढल्याचा दावा करीत, हा आदेश तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पत्र दिले आहे.

मुख्यालयी निवासाच्या मुद्द्यावरून शिक्षकांवर कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यांतील मुख्यालयी न राहणाऱ्या १,०८६ शिक्षकांची एक वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी बंद करण्याचा आदेश काढला आहे.

या आदेशाचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी शिक्षकांच्या मुख्यालयी निवासाच्या प्रश्नावर प्रशासनाला अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्यापूर्वी त्यांना शासकीय निवासस्थाने अथवा आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला.

शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थाने किंवा आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत का? राज्यात २८८ आमदार असताना गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील शिक्षकांनाच मुख्यालयी राहण्याची सक्ती का? केली जात आहे. शिक्षकांच्या बाबतीत आक्षेप घेऊन तीन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश का काढण्यात आला?

शिक्षक वेळेवर शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत असतील, तर केवळ मुख्यालयी न राहण्याच्या कारणावरून त्यांना शिक्षा का? या प्रश्नांमधून शिक्षकांच्या निवासाची व्यवस्था, शाळेतील उपस्थिती आणि अध्यापनाची गुणवत्ता यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.

वेतनवाढ रोखणे हा उपाय नाही

शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत या कारणावरून तीन वर्षांची वेतनवाढ रोखणे हा समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही. शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी अगोदर निवासस्थाने अथवा आवश्यक भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यानंतरही शिक्षकांनी जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे.

मात्र, केवळ सुविधा उपलब्ध न करून देता दंडात्मक कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारू शकत नाही. उलट, अशा निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होऊन गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यांतील शाळांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे.

गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यांतील १,०८६ शिक्षकांची वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी रोखण्याचा आदेश तातडीने रद्द करावा. तसेच या प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

सतीश चव्हाण पुन्हा सक्रीय!

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण आणि गंगापूर-खुलताबादचे भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांच्यामध्ये गेल्या पाच वर्षापासून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. मराठवाडा पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ आणि त्या आमदारांची गरज नाही, हे मतदारसंघ आणि आमदारांचे पद रद्द करा, अशी खळबळजनक मागणी प्रशांत बंब यांनी विधीमंडळात केली होती.

शिक्षकांच्या मुख्यालयी न राहण्याच्या मुद्यावरून प्रशांत बंब प्रचंड आक्रमक झाले होते तेव्हा चव्हाण, शिक्षक आमदार विक्रम काळे आणि जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर प्रशांत बंब यांच्याविरोधात मोर्चाही काढला होता. पदवीधर मतदारसंघच नको, अशी भूमिका घेणाऱ्या सतीश चव्हाण यांनी थेट गंगापूर-खुलताबाद विधानसभा मतदार संघातून प्रशांत बंब यांच्याविरोधात निवडणूकही लढवली होती.

पण यात त्यांना यश आले नाही. शिक्षकांचा प्रचंड विरोध असूनही प्रशांत बंब मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. आता पुन्हा शिक्षकांच्या मुद्यावरून सतीश चव्हाण सक्रीय झाले असून त्यांनी प्रशांत बबं यांच्याच गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील कारवाई झालेल्या शिक्षकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन कारवाई आदेश रद्द करा ही मागणी त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.