Mayor Powers : महापौरांना मिळणार सुपरपॉवर? थेट जनतेतून निवड, 5 वर्षांचा कार्यकाळ, महायुती सरकार निर्णय घेणार?

NITI Aayog city governance report : देशातील मोठ्या शहरांच्या प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारा ‘मुव्हिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव्ह सिटी गव्हर्नमेंट’ हा महत्त्वाचा अहवाल निती आयोगाने प्रकाशित केला आहे.

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि परिणामकारक करण्यासाठी आयोगाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, महापौरांना अधिक अधिकार देणारी ‘मेयर-इन-कौन्सिल’ प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महायुती सरकार या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार का, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरी प्रशासन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

सध्या बहुतांश महापालिकांमध्ये (Municipal) महापौरांचे अधिकार मर्यादित स्वरूपाचे आहेत. शहर प्रशासनातील प्रमुख निर्णय आणि नियंत्रणाची सूत्रे नगर आयुक्त तसेच राज्य सरकारच्या हाती असतात.

परिणामी, अनेक नागरी प्रश्नांच्या निराकरणात विलंब होतो. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक आणि नगररचना यांसारख्या समस्या अधिक गंभीर होत असून नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी वाढताना दिसत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने थेट जनतेतून निवडून आलेल्या आणि स्थिर कार्यकाळ असलेल्या सक्षम महापौरांची (Mayor) गरज अधोरेखित केली आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, महापौरांची थेट निवड नागरिकांनी करावी आणि त्यांना पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ द्यावा. तसेच शहर प्रशासनाचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांना व्यापक अधिकार प्रदान करावेत.

अहवालात नगर आयुक्तांनी महापौरांच्या देखरेखीखाली काम करावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा, स्वच्छता, बस सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, नगररचना आणि नागरी विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या सेवा थेट शहर सरकारच्या अखत्यारित आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि नागरिकांसमोर उत्तरदायित्व निश्चित होईल, असा आयोगाचा दावा आहे.

‘मेयर-इन-कौन्सिल’ प्रणाली अंतर्गत महापौरांसोबत कार्य करणाऱ्या सदस्यांना स्वतंत्र विभागांची जबाबदारी दिली जाईल. प्रत्येक सदस्याकडे विशिष्ट खाते असल्याने विभागनिहाय जबाबदारी स्पष्ट होईल, निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल आणि प्रशासनातील समन्वय सुधारेल, असे आयोगाचे मत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न होणे हीदेखील गंभीर समस्या असल्याचे निती आयोगाने नमूद केले आहे. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी विलंब होत असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत अधिक कठोर यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आयोगाने व्यक्त केली आहे.

याशिवाय राज्य वित्त आयोगाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याची गरजही अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी वेळेत मिळावा, निधी वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी आणि आर्थिक स्वायत्तता वाढवण्यासाठी आवश्यक कायदे बदल करण्यात यावेत, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

निती आयोगाच्या या शिफारशी प्रत्यक्षात आल्यास देशातील शहर प्रशासनाच्या रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो. विशेषतः महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महापालिकांमध्ये महापौरांच्या भूमिकेला नवे महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुती सरकार या शिफारशींवर कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.