राजेंद्र त्रिमुखे
Ahmednagar Latest News : नगर, पारनेर, राहुरी या तीन तालुक्यांतील शेकडो एकर जमीन लष्करी सराव क्षेत्रासाठी अर्थात के. के. रेंजसाठी अधिग्रहित करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली असल्याची माहिती खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी देत या प्रश्नावरून रान उठवणारे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार नीलेश लंके आणि शरद पवार गटाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांना निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न केला. सुजय विखे केंद्रात खासदार या नात्याने प्रतिनिधित्व करत असताना के. के. रेंजच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर लंके-तनपुरे यांच्याकडून होत असलेल्या आरोपांना खासदार सुजय विखे यांनी एक प्रकारे 'राजकीय सर्जिकल स्ट्राइक' करीत उत्तर दिल्याचे दिसून आले.
नगर जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत केंद्रीय संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्यासह संरक्षण विभागाचे आणि छावणी परिषद कँटाेन्मेंट बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सुजय विखे-पाटील यांनी बैठकीत के. के. रेंजचा प्रश्न प्राधान्याने मांडून शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करण्यास राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने असमर्थता दर्शवली.
केंद्राचे संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला सुजय विखे पाटील, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महापालिका आयुक्त पंकज जावळे उपस्थित होते. राज्य सरकारच जमिनीचे अधिग्रहण करण्यास असमर्थता दर्शवित असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे विखे पाटील म्हणाले.
नगर भिंगार छावणी परिषद समावेश आता नगर महापालिका हद्दीत होण्याच्या दृष्टीने तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून, समितीच्या अहवालानंतर पुढील सहा महिन्यांत छावणी परिषदेचा समावेश महापालिकेत होणार असल्याने भिंगारमधील एफएसआय व बांधकामास येणाऱ्या अडचणीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेल. नगर शहरातील छावणी परिषद या जागेवर वसलेल्या रामवाडी, गोकुळवाडी ,कॅम्प कौलारू, कोठला या झोपडपट्ट्यांच्या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकार लष्कराला दुसऱ्या ठिकाणी जागा देऊन या झोपडपट्ट्यांची जागा राज्य शासनाला लष्कराकडून मिळेल. यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे सहकार्य मिळाल्याने या भागाचा थांबलेला पायाभूत विकास राज्य सरकारमार्फत व महापालिकेमार्फत होण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी सांगितले.
नगर जिल्ह्यातील या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी राज्य सरकारचे तसेच महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सहकार्य मिळाल्याबद्दल आभार व्यक्त करतानाच अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. नागरिकांची मागणी पूर्ण करणार असल्याचे समाधान खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.